• Download App
    माणिपूरच्या निवडणुकीसाठी राहुल गांधींकडून चक्क चप्पल, बुटाचाही प्रचारासाठी वापर । for Manipur elections Slippers and shoes are also used for propaganda by Rahul Gandhi

    माणिपूरच्या निवडणुकीसाठी राहुल गांधींकडून चक्क चप्पल, बुटाचाही प्रचारासाठी वापर

    वृत्तसंस्था

    इंफाळ : मणिपूरच्या निवडणुकीत राहुल गांधींकडून चप्पल, बुटाचा प्रचारासाठी वापर केल्याचे उघड होत आहे.  याबाबतची हकीकत अशी की, एकदा गृहमंत्री अमित शाह घरात चप्पल घालून बसले होते. तेव्हा त्यांना भेटायला मणिपूरचा एक नेता आला. तेव्हा नेत्यांना बुट काढायला लावले. for Manipur elections Slippers and shoes are also used for propaganda by Rahul Gandhi

    चप्पल आणि बूट घरात येण्यापूर्वी बाहेर काढून यायची पद्धत आहे.त्या नुसार शहांच्या घरात प्रवेश करताना मणिपूरमधील नेत्याला बुट काढण्याचा आदेश दिला गेला. त्याचे भांडवल राहुल गांधी यांनी केले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजपा अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर मणिपूरच्या नेत्यांचा अपमान केल्याचा आरोप केला आहे. राहुल गांधींनी दावा केला की मणिपूरच्या नेत्यांना अमित शाह यांच्या निवासस्थानी बुट काढण्यास सांगितले होते, तर ते स्वतः चप्पल घालून होते. दरम्यान, राहुल यांनी गृहमंत्र्यांवर त्यांच्या अत्यंत हास्यास्पद आरोप केल्याची टीका केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी केली.



    मणिपूरच्या नेत्याला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी दिलेल्या कथित गैरवागणुकीचा संदर्भ देत राहुल यांनी शहांच्या माफीची मागणी केली. शहांच्या घरात प्रवेश करताना मणिपूरमधील नेत्याला बुट काढण्याचा आदेश दिला गेला. ते अनवाणी आत गेले पण, शहा मात्र चप्पल घालून वावरत होते. हा दुजाभाव योग्य नाही. शहांनी संबंधित नेत्याची माफी मागितली पाहिजे, असे राहुल म्हणाले.

    for Manipur elections Slippers and shoes are also used for propaganda by Rahul Gandhi

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Kedarnath Yatra 2026 : चारधाम यात्रा- केदारनाथमध्ये आता ‘नो रूम’ची चिंता संपली; 25 हजार यात्रेकरूंसाठी मुक्कामाची व्यवस्था

    पश्चिम बंगाल मध्ये लाडक्या बहिणींना आणि शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ३००० रुपये, सरकारी नोकरीत महिलांना ३३ % आरक्षण!!

    Women’s Reservation : महिला आरक्षण सुधारणा मसुद्याला केंद्राची मंजुरी; या महिन्यातच विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता