मोदी सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; बलात्कार पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट योजनेस मुदतवाढ

विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : बलात्कार पिडीत अल्पवयीन तसेच महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठीच्या केंद्र सरकार पुरस्कृत जलदगती न्यायालय योजनेस (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यास मोदी सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्याचप्रमाणे समग्र शिक्षा अभियानाच्या दुसऱ्या पर्वासाठी २ लाख ९३ हजार कोटी रूपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे. fast track courts gets extention for two years, IMP decision by modi cabinet

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीतील निर्णयांची माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि केंद्रीय माहिती – प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

---

• मराठा आरक्षण; मोदी सरकारकडून राज्यांना अधिकार, तरीही अशोक चव्हाणांनी काढले खुसपट

---

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या सहाय्याने देशभरात चालविण्यात येणाऱ्या ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट योजनेस’ ३१ मार्च, २०२३ पर्यंत मंजुरी प्रदान केली आहे. यामध्ये १ हजार ०२३ न्यायालयाने असून त्यात ३८९ विशेष पोक्सो न्यायालयांचाही समावेश आहे. त्यासाठी १५७२.८६ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यातील केंद्र सरकारच्या हिस्सा ९७१.७० कोटी रूपये असणार आहे

तर राज्याचा हिस्सा ६०१.१६ कोटी असणार आहे. लैंगिक गुन्ह्यांचे बळी ठरलेल्या पीडितांना न्याय मिळवून देण्याविषयी केंद्र सरकारची कटीबद्धता यातून स्पष्ट झाल्याचे अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.

fast track courts gets extention for two years, IMP decision by modi cabinet

महत्त्वाच्या बातम्या

• धक्कादायक : काँग्रेसच्या माजी आमदाराच्या मुलाचे इस्लामिक स्टेटशी संबंध! NIA ने केली छापेमारी
• राहुल गांधींनी दिल्लीतील बलात्कार पीडितेच्या आईवडिलांच्या फोटोसह ट्वीट केले, संबित पात्रांनी पत्रपरिषदेत धो-धो धुतले
• Tokyo Olympics : सेमीफायनलमध्ये भारतीय महिला हॉकी संघाचा अर्जेंटिनाकडून पराभव, ब्राँझ मेडलच्या आशा कायम