• Download App
    नव्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीतही प्रत्यक्ष विदेशी गुंतुणुकीत महाराष्ट्र अव्वलच! Even in the first quarter of the new financial year Maharashtra tops in direct foreign investment Deputy Chief Minister Fadnavis

    नव्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीतही प्रत्यक्ष विदेशी गुंतुणुकीत महाराष्ट्र अव्वलच!

    दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगणा यांच्या एकत्रित बेरजेपेक्षा महाराष्ट्रात आलेला एफडीआय अधिक

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई :  महाराष्ट्रात जगभरातून गुंतवणूक येत असल्याचे समोर आले आहे. कारण, मागील वर्षानंतर आता नवीन आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतही महाराष्ट्राने अन्य राज्यांना मागे टाकत प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीत अव्वल  स्थान पटकावले आहे.  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही बातमी दिली आहे. Even in the first quarter of the new financial year Maharashtra tops in direct foreign investment Deputy Chief Minister Fadnavis

    उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ट्वीटद्वारे माहिती देताना सांगितले की, ‘’2022-23 या आर्थिक वर्षांत ₹1,18,422 कोटींची प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करुन पहिल्या क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र 2023-24 या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत सुद्धा पहिल्याच क्रमांकावर आहे.’’

    याचबरोबर, ‘’डीपीआयआयटीने एप्रिल ते जून 2023 या कालावधीसाठीच्या जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 36,634  कोटी रुपये विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे.’’ असं फडणवीसांनी सांगितलं आहे.

    याशिवाय, ‘’दुसर्‍या, तिसर्‍या आणि चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगणा यांच्या एकत्रित बेरजेपेक्षा महाराष्ट्रात आलेला एफडीआय अधिक आहे. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात राज्यातील भक्कम सरकारची यशस्वी घौडदौड सुरु आहे आणि गुंतवणूकदारांची महाराष्ट्राला पसंती आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे मनापासून अभिनंदन!’’ असं फडणवीस म्हणाले आहेत.

    Even in the first quarter of the new financial year Maharashtra tops in direct foreign investment Deputy Chief Minister Fadnavis

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य