देशातील सर्वात मोठा उद्योग समूह असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या नफ्यात ३५ टक्के वाढ झाली आहे. त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्याचा कंपनीने निर्णय घेतला आहे. कंपनीला ५३७३९ कोटींचा नफा मिळाला आहे. २०२०-२१ या करोनाच्या संकट वर्षात कंपनीने कर्मचाऱ्यांना बोनस आणि व्हेरिएबल पेची घोषणा केली आहे.Employees will get bonus as Reliance has made 35% profit
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : देशातील सर्वात मोठा उद्योग समूह असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या नफ्यात ३५ टक्के वाढ झाली आहे. त्याचा लाभ कर्मचाºयांना देण्याचा कंपनीने निर्णय घेतला आहे.
कंपनीला ५३७३९ कोटींचा नफा मिळाला आहे. २०२०-२१ या करोनाच्या संकट वर्षात कंपनीने कर्मचाऱ्यांना बोनस आणि व्हेरिएबल पेची घोषणा केली आहे.
इंधन, रसायनापासून ग्राहकोपयोगी सेवा क्षेत्रात विस्तार असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या पाच विभागांमधील कर्मचाºयांना बोनस मिळणार आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजने २०२०-२१ या वर्षात कन्झुमर बिझनेसमध्ये ७५००० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली होती. . देशातील एका कंपनीकडून केलेली सर्वात मोठी कर्मचारी भरती आहे.
करोना संकटापासून ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयींमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. ऑनलाईन शॉपिंग हा अविभाज्य घटक बनला आहे. त्याचा फायदा घेत रिलायन्स इंडस्ट्रीजने कन्झुमर बिझनेसवर लक्ष केंद्रीत केले. गेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीने कर्मचाऱ्यांच्या लाभासाठी ५ टक्के अधिक तरतूद केली. कंपनीने यासाठी १४८१७ कोटी खर्च केले.
एकीकडे रिलायन्सला कन्झुमर बिझनेसने तारले असले तरी दुसºया बाजूला कंपनीचा मुख्य व्यवसाय असलेल्या इंधन आणि रसायने या व्यवसायाला करोना संकटाचा फटका बसला आहे. या विभागात काम करणाऱ्यांना गेल्या वर्षी १० टक्के वेतन कपात सहन करावी लागली होती.
इंधन मागणीत झालेलीही मोठी घट आणि या विभागाची सुमार कामगिरी यामुळे कंपनीने या विभागातील कर्मचाऱ्यांचा बोनस स्थगित केला होता. सहा महिन्यानंतर कंपनीने वेतन कपात मागे घेतली होती आणि बोनस देखील दिला होता. गेल्या वर्षी कंपनीची इंधन आणि रसायने उद्योगाची उलाढाल २९ टक्क्यांनी कमी होऊन ३८१७० कोटी झाली आहे.
Employees will get bonus as Reliance has made 35% profit
महत्त्वाची बातमी
- लक्षात ठेवा, तृणमूल कॉँग्रेसच्या मुख्यमंत्री आणि नेत्यांना दिल्लीत यावे लागते, भाजपा खासदाराचा संतप्त इशारा
- उत्तर प्रदेशात पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मिळणार मोफत लस, योगी आदित्यनाथांचा निर्णय
- Online School : शाळा सुरू नसताना पूर्ण फीची मागणी म्हणजे ‘नफाखोरी’ आणि ‘व्यापारीकरण’ ; सर्वोच्च न्यायालयाचे फी कमी करण्याचे आदेश
- लसीकरणात प्राधान्य दिले नाही तर संपावर जाण्याचा वैमानिकांचा इशारा