• Download App
    चीनने सैन्य माघारीच्या अटी पाळल्याच नाहीत; काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींचा दावा Disengagement agreement with China appears to have worked entirely to India’s disadvantage: Congress chief sonia gandhi

    चीनने सैन्य माघारीच्या अटी पाळल्याच नाहीत; काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींचा दावा

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली – लडाखच्या गलवान व्हॅलीतील भारत – चीन हिंसक संघऱ्षाला एक वर्ष पूर्ण होताना चीनने सैन्य माघारीच्या अटी पाळलेल्या दिसत नाहीत. भारत सरकारही त्याबाबतची वस्तुस्थिती देशवासीयांसमोर मांडत नाही, असा दावा काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केला आहे. Disengagement agreement with China appears to have worked entirely to India’s disadvantage: Congress chief sonia gandhi

    बिहार रेजिमेंटच्या २० जवानांचे रक्त लडाखच्या गलवान व्हॅलीत सांडले आहे. त्या जवानांना सोनिया गांधी यांनी श्रध्दांजली अर्पण केली. त्या वेळी त्यांनी भारत – चीन यांच्या जवानांमधील हिंसक संघऱ्षाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या, की केंद्र सरकारकडे आम्ही वारंवार मागणी केली आपल्या जवानांचे रक्त तिथे सांडले आहे. त्याबाबतची वस्तुस्थिती देशासमोर ठेवा. त्याच बरोबर चीनशी भारत सरकारने नेमक्या काय वाटाघाटी केल्या त्याचे तपशीलही मांडा. पण पंतप्रधानांच्या एका निवेदनाखेरीज केंद्र सरकारने काहीही जनतेसमोर आणलेले नाही.

    लडाखमध्ये एप्रिल २०२० चे मिलिटरी पोझीशन स्टेटस निर्माण करण्यासाठी भारत सरकार कोणती पावले उचलत आहे? चीनशी कोणता करार केला आहे?, या विषयीचे तपशील जनतेला माहिती नाहीत. चीनने सैन्य माघारीच्या अटी पाळलेल्या दिसत नाहीत. चीनच्या या वर्तणूकीची दखल भारत सरकारने घेतली आहे का?, त्यावर ते कोणत्या उपाययोजना करणार आहेत?, याचा खुलासा भारत सरकारने करावा, अशी मागणी देखील सोनिया गांधी यांनी केली.

    Disengagement agreement with China appears to have worked entirely to India’s disadvantage: Congress chief sonia gandhi

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य