विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: आयटी कायद्यातील कलम ६६-अ हे रद्द होऊनही त्यानुसार गुन्हे दाखल होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कलम 66अ हे रद्द होऊनही त्या अंतर्गत गुन्हे दाखल होत आहेत. ही बाब आश्चर्यजनक ,धक्कादायक आणि त्रासदायकही आहे. यामुळे न्यायालय या प्रकरणी पाऊल उचलेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.Despite the repeal of Section 66 of the IT Act, the Supreme Court expressed displeasure
सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी करत केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. केंद्र सरकारला यासाठी आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. आयटी कलम मधील 66अ अंतर्गत कारवाई होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायालयात सुनावणी झाली
. २४ मार्च २०१५ ला माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील 66अ हे कलम न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवलं होतं. तरीही या कलमानुसार एफआयआर दाखल करणाऱ्या सर्व पोलिस ठाण्यांना यासंदर्भात सूचना जारी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कुठेही या कलमानुसार एफआयआर दाखल करू नये अशी सूचना केंद्र सरकारने जारी करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली.
एका एनजीओने ही याचिका दाखल केली आहे. एफआयआर तपासासंबधी सर्व डेटा एकत्र करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, असं पीयूसीएलने याचिकेत म्हटलं आहे. ज्या ठिकाणी कलम 66अ लागू केला गेला आणि देशातील न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांप्रकरणी ही हा डेटा गोळा करण्याची मागणी पीयूसीलने केली आहे. श्रेया सिंघल प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 66अ हे घटनाबाह्य असल्याचे नमूद करत ते रद्द केले होते.
आयटी कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात येत होत्या. यासंबंधी कोर्टात याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. या कलमावरून सोशल मीडियात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
Despite the repeal of Section 66 of the IT Act, the Supreme Court expressed displeasure
महत्त्वाच्या बातम्या
- स्टॅन स्वामींचे निधन, भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी वर्षभरापूर्वी झाली होती अटक
- Mansoon Session 2021 : ओबीसी आरक्षणावरून टीका करणाऱ्या भुजबळांना फडणवीसांनी दाखवला आरसा
- बंडातात्यांची नजरकैदेतून सुटका करा, आषाढी पायी वारीची परवानगी द्या, वारकरी संप्रदायाचे धुळ्यात आंदोलन
- स्वप्नील आत्महत्या प्रकरण : मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्र्यांवर सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्हा दाखल करण्याची भाजयुमोची मागणी
- OBC इम्पिरिकल डेटाचा ठराव म्हणजे वेळकाढूपणा, देवेंद्र फडणवीसांचा राज्य सरकारवर