• Download App
    जितेंद्र त्यागी यांनी लिहिलेल्या 'मुहंमद' पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी देहली उच्च न्यायालयाने फेटाळलीDelhi High Court rejects demand for ban on Jitendra Tyagi's book 'Muhammad'

    जितेंद्र त्यागी यांनी लिहिलेल्या ‘मुहंमद’ पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली

    भविष्यात अशा प्रकारचे लिखाण न करण्यासाठी २ कोटी ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.Delhi High Court rejects demand for ban on Jitendra Tyagi’s book ‘Muhammad’


    विशेष प्रतिनिधी

    हैद्राबाद : जितेंद्र त्यागी (पूर्वाश्रमीचे वसीम रिझवी) यांनी लिहिलेल्या ‘मुहंमद’ या पुस्तकावर बंदी घालण्यात यावी अशी याचिका करण्यात आली होती.दरम्यान आज ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.’मुहंमद’या पुस्तकातून इस्लाम, महंमद पैगंबर आणि कुराण यांच्याविरोधात लिखाण करण्यात आल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.कमर हसनैन यांनी ही याचिका प्रविष्ट करून जितेंद्र त्यागी यांना भविष्यात अशा प्रकारचे लिखाण न करण्यासाठी २ कोटी ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.



    न्यायालयाने याचिका फेटाळतांना म्हटले की, या याचिकेला फेतळण्यासारखा कोणताही आधार नाही.दरम्यान यात ज्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत, त्या वैयक्तिक नाहीत. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याला वैयक्तिक किंवा कायदेशीर हानी झालेली नाही. यामुळेच ती फेटाळण्यात येत आहे.

    उत्तर प्रदेशच्या शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसीम रिझवी यांनी इस्लाम धर्म सोडून हिंदू धर्म स्वीकारला आहे.रिझवी हे मूळत: शिया मुस्लिम आहेत. त्यांनी आता हिंदू धर्म स्वीकारला आहे.गाझियाबादमधील डासना येथील देवीच्या मंदिरात नरसिंहानंद सरस्वती यांनी त्यांचा हिंदू धर्मात समावेश केला. धर्म बदलल्यानंतर त्यांचे नवीन नाव जितेंद्र त्यागी झाले आहे.

    Delhi High Court rejects demand for ban on Jitendra Tyagi’s book ‘Muhammad’

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Kedarnath Yatra 2026 : चारधाम यात्रा- केदारनाथमध्ये आता ‘नो रूम’ची चिंता संपली; 25 हजार यात्रेकरूंसाठी मुक्कामाची व्यवस्था

    पश्चिम बंगाल मध्ये लाडक्या बहिणींना आणि शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ३००० रुपये, सरकारी नोकरीत महिलांना ३३ % आरक्षण!!

    Women’s Reservation : महिला आरक्षण सुधारणा मसुद्याला केंद्राची मंजुरी; या महिन्यातच विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता