• Download App
    अयोध्येचे निमंत्रण नाकारताना काँग्रेसचे "मुस्लिम फर्स्ट" धोरण; 80 ते 85 % मुस्लिम मते मित्र पक्षांकडे सरकण्याची काँग्रेसला भीती!! Congress rejecting the invitation to Ayodhya

    अयोध्येचे निमंत्रण नाकारताना काँग्रेसचे “मुस्लिम फर्स्ट” धोरण; 80 ते 85 % मुस्लिम मते मित्र पक्षांकडे सरकण्याची काँग्रेसला भीती!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्याचे निमंत्रण काँग्रेस नेत्यांनी सहज नाकारलेले नाही, उलट या नकारातून काँग्रेसने सोनिया – मनमोहनसिंग प्रणित “मुस्लिम फर्स्ट” धोरणात सातत्यच राखले आहे. पण त्या पलिकडे जाऊन काँग्रेसने आपल्या मूळ व्होट बँकेतली मित्र पक्षांकडे सरकू शकणारी स्वतःची 80 ते 85 % मुस्लिम मते वाचविली आहेत. Congress rejecting the invitation to Ayodhya

    जर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जून खर्गे, अधीर रंजन चौधरी यांनी अयोध्येत राम मंदिरातल्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला हजेरी लावली असती तर त्यांनी काँग्रेसला नेहमी मिळणारी 80 % मुस्लिम मते SP, NCP, RJD, JDU इत्यादी इतर पक्षांकडे सरकवून गमावली असती. पण उलट अयोध्येचे निमंत्रण नाकारल्यानंतर काँग्रेस एकही (विद्यमान) हिंदू मत गमावणार नाही. कारण त्यांना ती आता मिळतंच नाहीत.



    स्वतःला पंडित म्हणवणार्‍या जवाहरलाल नेहरूंनी आपली धर्मनिरपेक्षता जपण्याचा सरदार पटेलांनी बांधलेल्या सोमनाथ मंदिरात जाण्यास नकार दिला होता, इंदिरा आणि राजीव गांधींनी पंडित नेहरूंचे ते धोरण तेवढ्या हिरीरीने पुढे नेले नाही, पण आपल्या आजेसासऱ्यांचे तेच धोरण सोनिया गांधी आज हिरीरीने पुढे नेत आहेत, पण तरीही काही टक्के हिंदू त्यांना जसे आधी मतदान करीत होते, तसे आजही मतदान करीत आहेत.

    काँग्रेस हा मुस्लिम पक्ष आहे, असे सांगताना राहुल गांधी नेहमीच बरोबर होते आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग म्हणाले होते की, भारतातल्या संसाधनांवर पहिला हक्क मुस्लिमांचा आहे. त्या धोरणाशी सुसंगत राहूनच सोनिया गांधी, खर्गे आणि अधीर रंजन यांनी अयोध्येचे निमंत्रण “आदरपूर्वक” नाकारले.

    Congress rejecting the invitation to Ayodhya

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    अयोध्येच्या राम जन्मभूमी मंदिरात श्रीराम दरबाराची प्राण प्रतिष्ठापना!!

    दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रपती निवडणुकीत लिबरल पक्षाचा विजय; ली जे-म्युंग होणार नवे राष्ट्रपती

    CJI म्हणाले- कॉलेजियम प्रणालीवर टीका करू शकता; मात्र न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड नाही