• Download App
    |Complete ban on BS-3 vehicles in Mumbai metropolitan region, recommendation of Maharashtra Pollution Control Board Committee

    मुंबई महानगर प्रदेशात बीएस -३ वाहनांना पूर्ण बंदी घाला, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या समितीची शिफारस

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) गठीत केलेल्या स्वतंत्र समितीने मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) भारत स्टेज ३ (बीएस- ३) वाहनांच्या प्रवेशावर आणि चालण्यावर पूर्ण बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. मुंबईतील वाहनांच्या प्रदूषणाविषयी उपाययोजनेसाठी या समितीची स्थापना गेल्या नोव्हेंबरमध्ये करण्यात आली होती.Complete ban on BS-3 vehicles in Mumbai metropolitan region, cof Maharashtra Pollution Control Board Committee

    आंतरराज्य टॅक्सी आणि मालवाहू मोटारींच्या व्यावसायिक वाहनांवर याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता तज्ञांनी वर्तविली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. समितीचा अहवाल जूनमध्ये सादर करण्यात आला होता आणि अन्य विभागांच्या शिफारशींची प्रतीक्षा करीत आहे.



    सर्व व्यावसायिक आणि पर्यावरणीय बाबींचा विचार करून राज्य सरकार निर्णय घेईल.माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) सतीश सहारबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखाली सदस्यांच्या समितीने सुचविलेल्या उपाययोजनांच्या विस्तृत यादीचा हा भाग होता.

    समितीमध्ये एमपीसीबी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), आॅटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (पुणे), सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (दिल्ली), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी-बॉम्बेचे प्रतिनिधी आणि स्वतंत्र तज्ञ यांचा समावेश आहे.

    Complete ban on BS-3 vehicles in Mumbai metropolitan region, recommendation of Maharashtra Pollution Control Board Committee

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही