वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : संसदेत डेटा संरक्षण अधिनियम २०२३ पारित झाल्याच्या सुमारे १६ महिन्यांनंतर केंद्र सरकारने नियमांचा मसुदा जारी केला. यातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मुले (१८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले म्हटले आहे) आई–वडील किंवा पालकांच्या मंजुरीनेच सोशल मीडियावर पाऊल ठेवू शकतील. मुलाचे अकाउंट सुरू करण्यासाठी आई-वडिलांनी खरंच परवानगी दिली का, हे सोशल मीडिया कंपनीला सुनिश्चित करावे लागेल. सहमती देणाऱ्याची ओळख आणि वयाची पुष्टी अनिवार्य केली आहे.
मुलांच्या वैयक्तिक डेटाच्या प्रोसेसिंगसाठीही पालकांची सहमती पाहिजे. आई–वडिलांच्या मंजुरीसाठी पालक अधिनियमातील सर्व तरतुदी लागू मानल्या जातील. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मसुद्यावर १८ फेब्रुवारीपर्यंत आक्षेप किंवा सूचना मागवल्या आहेत. या मसुद्यात नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेचा कोणताच उल्लेख केलेला नाही. कायद्यात वैयक्तिक डेटाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कंपनीवर २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. संसदेने ऑगस्ट २०२३ मध्ये डिजिटल डेटा संरक्षण कायदा २०२३ पारित केला होता. नियमांच्या प्रारूपावर मंत्रालयांत सल्लामसलत प्रक्रिया ३१ डिसेंबर रोजी पूर्ण झाली आहे. गृह मंत्रालयानेही या नियमांवर सहमती दर्शवली आहे.
विखे पाटील यांनी सांगितले कधी होणार धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा
देशाबाहेर नेता येणार नाही डेटा
प्रमुख डिजिटल कंपन्या नागरिकांचा वैयक्तिक डेटा भारताबाहेर नेऊ शकणार नाहीत. काही कायदेशीररीत्या स्वीकार्य प्रकरणांमध्येच डेटा देशाबाहेर नेण्याची परवानगी दिली जाईल. डेटावरील ही मर्यादा केंद्राच्या डेटा स्थानिकीकरण धोरणानुसार आहे.
नियमांच्या मसुद्यात नागरिकांना आपल्या डेटावर व्यापक हक्क सुनिश्चित केले आहेत. त्यांना प्रामुख्याने हे अधिकार असतील – व्यक्तीला त्याचा डेटा ॲक्सेस करण्याचा आणि तो वेळोवेळी अपडेट करण्याचा अधिकार असेल. डेटा मालक डेटा प्रक्रियेसाठी संमती मागे घेण्यास सक्षम असतील. युजर्सना डेटा डिलिट करण्याचा हक्क असेल. सर्व सहमतींची नोंद मशीन वाचनीय स्वरूपात ठेवेल. युजर डिजिटल कंपनीच्या वेबसाइटवर तक्रार करू शकतील. कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवर उपाय सापडला नाही, तर कडक यंत्रणेखाली तक्रार घेतली जाईल. वैयक्तिक डेटाचे उल्लंघन झाल्यास कंपनी सूचित करेल.
डिजिटल कंपन्यांचीही जबाबदारी निश्चित…
ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया आणि गेमिंग प्लॅटफॉर्म कंपन्या डेटा फिड्युशियरीच्या श्रेणीत येतील. डेटा प्रोसेसिंगमध्ये वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची खात्री करावी लागेल. डेटा प्रोसेसिंगच्या सर्व श्रेणी सार्वजनिक कराव्या लागतील. प्रक्रियेसाठी संमती मागे घेण्याची प्रक्रिया अवलंबावी लागेल. कायद्यात दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करावे लागेल. डेटा एनक्रिप्शन आणि मास्किंगसाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. संवर्धन उपायांचे नियमित ऑडिट करावे लागेल.
Children’s social media accounts will be created with parental permission
महत्वाच्या बातम्या
- Amit Shah : काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग होता. आजही राहणार आहे, असं शाह यांनी ठामपणे सांगितले.
- विखे पाटील यांनी सांगितले कधी होणार धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा
- America : अमेरिकेत आणखी एक मोठा हल्ला; न्यूयॉर्कच्या नाईट क्लबमध्ये गोळीबार, 11 जखमी
- Nitish Kumar : लालूंनी नितीश कुमारांना इंडि आघाडीत परतण्याची दिली ऑफर