वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, आरोग्य मंत्रालय आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) यांनी कोरोनाशी संबंधित मृत्यूंच्या बाबतीत ‘अधिकृत कागदपत्रांसाठी’ मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. Centre Informs Supreme Court About The Guidelines For Issuing Official Document In Case Of COVID-19 Related Deaths
सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने असेही म्हटले आहे की, भारतीय रजिस्ट्रार जनरलच्या कार्यालयाने मृतांच्या नातेवाइकांना मृत्यूच्या कारणाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी 3 सप्टेंबर रोजी परिपत्रक जारी केले होते.
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, रिपाक कन्सल विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया आणि इतरांच्या 30 जून, 2021 च्या निकालाच्या सन्माननीय अनुपालनामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. त्यांच्या मते, यामध्ये कारोनाची प्रकरणे मोजली जातील जी आरटी-पीसीआर चाचणी, अँटिजन चाचणी, रॅपिड-अँटिजन चाचणी किंवा रुग्णालयात क्लिनिकल पद्धतीच्या चाचण्यांद्वारे शोधली गेली आहेत.
त्यात म्हटले आहे की, विषबाधामुळे मृत्यू, आत्महत्या, अपघातामुळे मृत्यू हे घटक कोरोना मृत्यू मानले जाणार नाहीत, जरी कोविड -19 पूरक घटक असला तरीही. भारताचे रजिस्ट्रार जनरल सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निबंधकांना या संदर्भात आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करतील.
सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, ICMR च्या अभ्यासानुसार, एखादी व्यक्ती संसर्ग झाल्याच्या 25 दिवसांच्या आत मृत्यू पावली तर अशा मृत्यूंचा विचार केला जाईल. पण सरकारने ही मुदत 30 दिवसांसाठी वाढवली आहे. म्हणजेच, कोरोना संक्रमित आढळल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत होणारे सर्व मृत्यूचे कारण कोरोना मानले जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला निर्देश दिले होते की, कोरोना संसर्गामुळे ज्यांनी आपला जीव गमावला त्यांच्या नातेवाईकांसाठी सुलभ मार्गदर्शक तत्त्वे बनवावीत, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या प्रियजनांच्या मृत्यूबाबत पालिका आणि इतर संस्थांकडून योग्य दस्तऐवज मिळतील.