विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – रानडुकरामुळे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन त्याला अपायकारक प्राणी म्हणून घोषित करण्याची केरळ सरकारची विनंती केंद्र सरकारने फेटाळली. नागरिकांना रानडुकरांच्या शिकारीची परवानगी दिल्यास फायद्यापेक्षा नुकसानच अधिक होईल, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले.Central Govt. reject demand of kerla
केरळचे वनमंत्री ए.के. ससेंद्रन यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंदर यादव यांची यासंदर्भात भेट घेतली. केरळमध्ये जंगलाशेजारील खेड्यांमध्ये रानडुकरांचा उपद्रव वाढल्याचे त्यांनी यादव यांच्या निदर्शनास आणले.
रानडुकराच्या उपद्रवाचा सामना कशा प्रकारे करता येईल, हे तपासण्याचे आश्वासन यादव यांनी दिल्याचे ससेंद्रन यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की केरळमध्ये रानडुकरांमुळे पीकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याने रानडुक्कराला वन्यप्राणी म्हणून घोषित करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती.
रानडुकरांची संख्याही वेगाने वाढत आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना याची कल्पना दिली. मात्र, नागरिकांना रानडुकरांच्या शिकारीची परवानगी दिल्यास फायद्यापेक्षा नुकसानच होईल, असे पर्यावरणमंत्र्यांनी सांगितले. या विषयावर सविस्तर चर्चा करून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
केरळ उच्च न्यायालयाने नुकतीच जुलैमध्ये शेतातील रानडुकरांना ठार करण्याची परवानगी शेतकऱ्यांना दिली होती. यासंदर्भात राज्य सरकारच्या उपाययोजना यशस्वी न झाल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता.
Central Govt. reject demand of kerla
महत्त्वाच्या बातम्या
- गुरूनानक जयंतीनिमित्त पाकिस्तानला गेली आणि मुस्लिम धर्म स्वीकारून पाकिस्तान्याशी लग्न करून आली
- त्रिपुरातील “सोंदेश” लागला ममतांना कडू, भाजपला गोड!! पण तो मधूर कुणाला लागलाय?
- मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी घटस्फोटित पत्नीचा देखभाल खर्च थकविला, उच्च न्यायालयाने त्वरित थकबाकी देण्याचे दिले आदेश
- म्यानमार सीमेपर्यंत जाण्यासाठी भारतीय रेल्वे बांधणार सर्वात उंच रेल्वे पूल