वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या निवृत्ती वेतन बचत योजनेसाठी वेतन मर्यादा वाढवण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे. तसे झाल्यास कर्मचाऱ्यांना अधिक बचत करता येणार आहे. Center’s idea of increasing the wage limit of EPFO
या निर्णयामुळे कर्मचारी आणि कंपनी किंवा संस्था या दोघांच्याही बंधनकारक योगदानात वाढ होईल. यामुळे कर्मचा-यांच्या नावे निवृत्तीसाठी अधिक कर्मचारी ईपीएफओच्या सामाजिक सुरक्षा कवचाखाली येतील अशी माहिती समोर आली आहे.
EPFO ची वेतन मर्यादा वाढवण्यासाठी लवकरच एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. वाढलेली महागाई लक्षात घेऊन नवी वेतन मर्यादा निश्चित करण्यात येईल. या निर्णयामुळे हातात पडणारा पगार थोडा कमी होईल, मात्र निवृत्तीवेतनात वाढ होईल.
7.5 दशलक्ष कामगार येणार इपीएफओत
- वेतन मर्यादा वाढवून 21000 रुपये केल्यास आणखी सुमारे 7.50 दशलक्षपेक्षा अधिक कामगार योजनेच्या कक्षात येतील, असा अंदाज आहे. सध्या 68 दशलक्ष कामगारांच्या ठेवींचे व्यवस्थापन ईपीएफओकडून केले जाते.
- नवी वेतन मर्यादा कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या 21000 रुपये मासिक वेतन मर्यादेच्या समकक्ष असू शकते. त्यामुळे दोन्ही सामाजिक सुरक्षा योजनांत समानता येईल, कर्मचाऱ्यांनाही मोठा लाभ होईल.
- सध्याची मर्यादा एवढी आहे
- ईपीएफओमधील बंधनकारक सहभागासाठी मासिक 15 हजार रुपये इतकी वेतन मर्यादा आहे.
- 2014 मध्ये वाढवून ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्याआधी ही वेतन मर्यादा 6 हजार 500 रुपये होती. ही योजना 20 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्था आणि प्रतिष्ठानांसाठी उपलब्ध आहे.
Center’s idea of increasing the wage limit of EPFO
महत्वाच्या बातम्या