वृत्तसंस्था
पाटणा : Bihar Electorate List निवडणूक आयोगाने मंगळवारी बिहारमध्ये विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) ची अंतिम यादी जाहीर केली. बिहारमधील एकूण मतदारांची संख्या आता ७४.२ दशलक्ष झाली आहे. अंतिम यादीतून ६९ लाख नावे वगळण्यात आली आहेत आणि २१.५३ दशलक्ष नवीन नावे जोडण्यात आली आहेत. मसुदा यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख नावांमध्ये १७ लाख नावे जोडण्यात आली आहेत. Bihar Electorate List
पाटणा जिल्ह्यात अंतिम SIR यादीत १६३,६०० मतदार जोडले गेले आहेत. पाटणामध्ये पूर्वी ४,६५१,६९४ मतदार होते. अंतिम यादीत आता ४,८१५,६९४ मतदार आहेत. Bihar Electorate List
सारणमध्ये २२४,७६८ मतदार वगळण्यात आले आहेत. पूर्वी ३,१२७,४५१ मतदार होते, जे आता २,९०२,६८३ पर्यंत कमी झाले आहेत. Bihar Electorate List
निवडणूक आयोगाच्या मते, जून २०२५ मध्ये एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाली. ७८.९ दशलक्ष नोंदणीकृत मतदारांना त्यांचे फॉर्म पुन्हा भरण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर १ ऑगस्ट रोजी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली, ज्यामध्ये ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली.
हे ६५ लाख मतदार असे आहेत, जे मृत झाले आहेत किंवा कायमचे स्थलांतरित झाले आहेत. त्यापैकी काहींकडे दोन मतदार ओळखपत्रेही होती. अंतिम यादी जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीच्या तयारीला वेग येईल.
२४ जून २०२५ पासून एसआयआर प्रक्रिया सुरू झाली.
२००३ नंतर पहिल्यांदाच बिहारमध्ये SIR प्रक्रिया राबविण्यात आली. ती २४ जून २०२५ रोजी सुरू करण्यात आली. त्याचा मुख्य उद्देश परदेशी नागरिक, डुप्लिकेट मतदार आणि स्थलांतरित झालेल्यांसारखे बनावट मतदार काढून टाकणे आणि नवीन पात्र मतदार जोडणे हा होता.
याअंतर्गत, ७२.४ दशलक्ष मतदारांकडून फॉर्म गोळा करण्यात आले. एसआयआरचा पहिला टप्पा २५ जुलै २०२५ पर्यंत पूर्ण झाला, ज्यामध्ये ९९.८% कव्हरेज प्राप्त झाले.
आकडेवारीनुसार, २.२ दशलक्ष मतदारांचा मृत्यू झाला आहे. ३.६ दशलक्ष मतदार त्यांच्या घरातून बेपत्ता असल्याचे आढळले आहे. ७००,००० लोक नवीन ठिकाणांचे कायमचे रहिवासी बनले आहेत.
आधारला १२ वे दस्तऐवज मानण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले
सुरुवातीला, बिहारच्या एसआयआरमध्ये ११ कागदपत्रे स्वीकारण्यात आली होती, परंतु ८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, आधार क्रमांकाला १२ वा दस्तऐवज म्हणून मान्यता देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आधार हा ओळखीचा पुरावा आहे, नागरिकत्वाचा नाही. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार ओळखीसाठी आधारला १२ वा दस्तऐवज म्हणून मान्यता देण्याचे आदेश दिले.”
विरोधी पक्ष का निषेध करत आहेत?
विरोधकांचा आरोप आहे की, ही प्रक्रिया लोकांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा कट आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की २००३ ते आजच्या दरम्यानच्या जवळपास २२ वर्षांत बिहारमध्ये किमान पाच निवडणुका झाल्या आहेत, मग त्या सर्व निवडणुकांमध्ये गडबड झाली होती का?
जर निवडणूक आयोगाला एसआयआर करायचे होते, तर जूनच्या अखेरीस ते का जाहीर करण्यात आले? हा निर्णय कसा आणि का घेण्यात आला? जरी असे गृहीत धरले जात असले तरी, बिहार निवडणुकीनंतर ते आरामात करता आले असते. हा निर्णय इतक्या घाईघाईने का घेण्यात आला?
बिहारप्रमाणे देशभरात एसआयआर असेल.
निवडणूक आयोगाने १८ सप्टेंबर रोजी घोषणा केली की, बिहारप्रमाणेच देशभरात विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) केली जाईल, परंतु बहुतेक राज्यांमध्ये, अर्ध्याहून अधिक मतदारांना कोणतेही कागदपत्रे दाखवण्याची आवश्यकता नाही. कारण त्यांची नावे मागील SIR मधून मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
बहुतेक ठिकाणी, ही प्रक्रिया २००२ ते २००४ दरम्यान पूर्ण झाली. ज्यांची नावे त्यावेळी मतदार यादीत होती त्यांना त्यांची जन्मतारीख किंवा जन्मस्थान सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही नवीन कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाही. नवीन मतदार बनू इच्छिणाऱ्यांना भारतात जन्म कधी झाला हे सांगणारा घोषणापत्र फॉर्म भरावा लागेल. १९८७ नंतर जन्मलेल्यांना त्यांच्या पालकांची कागदपत्रे दाखवावी लागतील.
Bihar Final Electorate List Released (SIR): 47 Lakh Net Decrease, 7.42 Crore Total Voters
महत्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधी + शरद पवारांच्या सकट लिबरल लोकांनी Gen Z पोरांवर ठेवला भरवसा; पण पोरांनी JNU मध्ये फडकवला संघाचा झेंडा!!
- Netanyahu : दोहा हल्ल्याबद्दल नेतन्याहू यांनी कतारची माफी मागितली; ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमधून फोन केला
- ओला दुष्काळ मॅन्युअल मध्ये नाही, पण शेतकऱ्यांच्या दुष्काळी निकषांमधली सगळी मदत देऊ; मुख्यमंत्री फडणवीसांचा शब्द!!
- Asaduddin Owaisi : क्रिकेटची तुलना सैन्यांसोबत करीत आहेत, हे कितपत योग्य ? असदुद्दीन ओवेसी यांचा सवाल