आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ले, जबाबदार राज्य म्हणून आपला पराभव, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले

आपल्याला डॉक्टरांना आणि वैद्यकीय सेवा देणाऱ्यांना सुरक्षित करावंच लागेल. विशेषत: जेव्हा ते अत्यंत तणावाच्या परिस्थितीत आपल्यासाठी अथकपणे काम करत आहेत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.Attacks on health workers, our defeat as a responsible state, Mumbai High Court ruled against the state government

---

प्रतिनिधी

मुंबई : आपल्याला डॉक्टरांना आणि वैद्यकीय सेवा देणाऱ्यांना सुरक्षित करावंच लागेल. विशेषत: जेव्हा ते अत्यंत तणावाच्या परिस्थितीत आपल्यासाठी अथकपणे काम करत आहेत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.

न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर डॉ. राजीव जोशी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी सुरू होती. त्यावेळी न्यायालयाने आपलं निरीक्षण नोंदवले.

---

• ज्येष्ठांना लस घरातच द्यावी ; वाढत्या संसर्गामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना

---

डॉक्टरांवरच्या हल्ल्यांबाबत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करताना यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालय म्हणाले, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. जर आपण डॉक्टरांना सुरक्षा पुरवू शकलो नाहीत,

तर एक जबाबदार राज्य म्हणून तो आपला पराभव ठरेल. ते समाजाला वाचवत आहेत. प्रशासनाकडून निर्माण झालेल्या ऑक्सिजन किंवा औषधांच्या तुटवड्यासाठी डॉक्टरांना बळीचा बकरा बनवला जाऊ शकत नाही.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २०१६ साली राज्य सरकारने न्यायालयाला दिलेल्या खात्रीची आठवण करून दिली. डॉक्टरांना पोलीस सुरक्षा पुरवण्यासंदर्भात सरकारने दिलेल्या शब्दाचं काय झालं? अशी विचारणा न्यायालयाने केली.

नुकतीच गडचिरोलीमध्ये काँग्रेसचे माजी आमदार आनंदराव गेडाम यांचा मुलगा लारेन्स गेडाम याने आरमोरी शासकीय कोविड केंद्र येथे कर्तव्यावर असलेले डॉ. अभिजित मारबते यांना मारहाण केली होती. वर्ध्यामध्ये कॉँग्रेसचे आमदार रणजित कांबळे यांनी वैद्यकीय अधिकाºयाला चपलेने मारील अशी धमकी दिली होती.

Attacks on health workers, our defeat as a responsible state, Mumbai High Court ruled against the state government