वृत्तसंस्था
गुवाहाटी : Assam Aadhaar Rules अवैध घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी असम सरकारने आधार कार्डसंदर्भातील नियम अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, राज्यात 18 वर्षांवरील नागरिकांना नवीन आधार कार्ड सहजपणे मिळणार नाही. अशा अर्जदारांना विशेष पडताळणी प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे.Assam Aadhaar Rules
मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितले की, बांग्लादेशातून होणारी कथित अवैध घुसखोरी रोखणे आणि अशा व्यक्तींना आधार कार्ड मिळवण्यापासून थांबवणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. आता 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तीला आधार कार्ड हवे असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव पाठवला जाईल. त्यानंतर राज्य सरकार पात्रतेची स्वतंत्र तपासणी करूनच मंजुरी देईल.Assam Aadhaar Rules
18 वर्षांखालील मुलांना मात्र पूर्वीप्रमाणे आधार
सरकारच्या नव्या नियमांचा परिणाम केवळ प्रौढ अर्जदारांवर होणार आहे. 18 वर्षांखालील मुले आणि किशोरवयीन मुलांना पूर्वीप्रमाणेच आधार कार्ड दिले जाणार आहे. त्यामुळे शालेय विद्यार्थी आणि अल्पवयीन नागरिकांना कोणतीही अडचण येणार नाही.
SC, ST आणि दिव्यांगांना 2027 पर्यंत सूट
राज्य सरकारने काही विशेष गटांना या नियमातून तात्पुरती सूट दिली आहे. चहाबाग कामगार समुदाय, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि दिव्यांग नागरिकांना 1 एप्रिल 2027 पर्यंत नव्या आधार कार्डसाठी अर्ज करता येणार आहे. या कालावधीनंतर या गटांतील 18 वर्षांवरील नागरिकांनाही विशेष मंजुरीची प्रक्रिया लागू होईल.
ग्रामीण रोजगारासाठी 2 हजार कोटींची योजना
मंत्रिमंडळ बैठकीत आधार नियमांव्यतिरिक्त अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेण्यात आले. राज्यातील ग्रामीण भागासाठी नव्या रोजगार योजनेच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. 1 जुलैपासून लागू होणाऱ्या या योजनेसाठी 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत ग्रामीण नागरिकांना वर्षातून 125 दिवस रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. रोजगारासोबतच गावांमध्ये टिकाऊ आणि उपयुक्त मालमत्ता निर्माण करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
गुवाहाटीसाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण
राज्य सरकारने Guwahati आणि आसपासच्या परिसराच्या नियोजित विकासासाठी नवीन ‘गुवाहाटी सॅटेलाइट सिटीज डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ (GSCDA) स्थापन करण्यासही मंजुरी दिली आहे. हे प्राधिकरण नव्या उपग्रह शहरांचे नियोजन, निधी व्यवस्थापन आणि विकासाची जबाबदारी सांभाळणार आहे.
IAS अधिकाऱ्यांच्या बदलीवरही नवे नियम
मंत्रिमंडळाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना, विशेषतः IAS अधिकाऱ्यांना, डेप्युटेशनवर पाठवण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाची मंजुरी बंधनकारक केली आहे.
नागरिकत्व कायद्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
दरम्यान, ऑक्टोबर 2024 मध्ये Supreme Court of India ने नागरिकत्व कायद्यातील कलम 6A वैध ठरवले होते. या तरतुदीनुसार 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 दरम्यान असममध्ये आलेल्या बांग्लादेशी स्थलांतरितांना भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणीची संधी आहे. मात्र, 25 मार्च 1971 नंतर आलेल्या व्यक्तींना नागरिकत्वाचा अधिकार मिळणार नाही.
घुसखोरीविरोधी मोहिमेला आणखी बळ
असम सरकारचा हा निर्णय केवळ आधार कार्डपुरता मर्यादित नसून राज्यातील नागरिकत्व पडताळणी आणि घुसखोरीविरोधी मोहिमेचा पुढचा टप्पा मानला जात आहे. आगामी काळात या निर्णयाचे कायदेशीर आणि सामाजिक परिणाम काय होतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
Assam Aadhaar Rules Tightened: Mandatory Verification for New Adult Applicants
महत्वाच्या बातम्या
- FSSAI : मैगीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह? कीडे आढळल्याच्या तक्रारीनंतर FSSAI ची नेस्लेला नोटीस; KFC आणि फ्लिपकार्टकडूनही मागवला खुलासा
- Donald Trump : ट्रम्प यांच्या एका निर्णयाने नेतान्याहू चक्रावले? इराणबाबत अमेरिकेची नवी भूमिका; पश्चिम आशियात मोठ्या घडामोडी
- Elon Musk : इलॉन मस्क ठरले जगातील पहिले ‘ट्रिलियनेअर’; स्पेसएक्समुळे संपत्तीत विक्रमी झेप, संपत्तीचा आकडा ऐकून थक्क व्हाल!
- मोदींची तुलना नेहरूंबरोबर नकोच; पण पवारांची तुलना कुणाबरोबर करता येईल??