• Download App
    Alberta Independence? Separatists Collect 3 Lakh Signatures for Referendum कॅनडा सोडून वेगळा देश बनू शकतो अल्बर्टा; ऑक्टोबरमध्ये मतदान शक्य, फुटीरतावाद्यांनी 3 लाख स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या

    Alberta Independence : कॅनडा सोडून वेगळा देश बनू शकतो अल्बर्टा; ऑक्टोबरमध्ये मतदान शक्य, फुटीरतावाद्यांनी 3 लाख स्वाक्षऱ्या गोळा केल्या

    Alberta Independence

    वृत्तसंस्था

    ओटावा : Alberta Independence कॅनडाच्या पश्चिम प्रांतातील अल्बर्टाला वेगळा देश बनवण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. फुटीरतावाद्यांनी बुधवारी दावा केला आहे की त्यांनी इतका पाठिंबा मिळवला आहे की आता स्वातंत्र्यावर जनमत संग्रह (रेफरेंडम) घेतला जाऊ शकतो.Alberta Independence

    फुटीरतावादी नेत्यांनुसार, त्यांनी सुमारे 3 लाख स्वाक्षऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केल्या आहेत, तर यासाठी 1.78 लाख स्वाक्षऱ्यांची गरज होती. आंदोलनाचे नेते मिच सिलवेस्ट्रे यांनी याला ऐतिहासिक दिवस म्हटले आणि सांगितले की आता ही लढाई पुढील टप्प्यात पोहोचली आहे.Alberta Independence

    तथापि, इतका पाठिंबा मिळवला याचा अर्थ असा नाही की जनमत संग्रह निश्चित झाला आहे. निवडणूक आयोगाला आधी या स्वाक्षऱ्यांची तपासणी करावी लागेल. या प्रक्रियेवर सध्या न्यायालयाच्या आदेशामुळे बंदी घालण्यात आली आहे. जर मतदान अल्बर्टाच्या बाजूने झाले, तर हा प्रांत कॅनडा सोडून वेगळा देश बनू शकतो.Alberta Independence



    अल जझीराच्या मते, जर सर्व कायदेशीर अडचणी दूर झाल्या, तर प्रांतात 19 ऑक्टोबर रोजी प्रस्तावित मोठ्या जनमत संग्रहासह फुटीरतेवरही मतदान घेतले जाऊ शकते. त्याच दिवशी संविधान आणि इमिग्रेशनसारख्या इतर मुद्द्यांवरही मतदानाची योजना आहे.

    सर्वेमध्ये 30% लोकच वेगळ्या देशाच्या बाजूने

    जर हा प्रस्ताव मतदानापर्यंत पोहोचला, तर लोकांना थेट प्रश्न विचारला जाईल की अल्बर्टाने कॅनडातून वेगळे होऊन एक स्वतंत्र देश बनावे का? पण सर्वे सांगतात की सध्या फक्त सुमारे 30 टक्के लोकच याच्या समर्थनात आहेत, म्हणजे जनमत संग्रह पास होणे देखील सोपे नाही. तरीही फुटीरतावाद्यांचे मत आहे की हा आकडा मतदानाच्या वेळी वाढणार आहे.

    अल्बर्टाच्या प्रीमियर डॅनियल स्मिथ यांनी म्हटले आहे की जर आवश्यक स्वाक्षऱ्या पूर्ण झाल्या तर त्या मतदान पुढे नेतील, पण त्या स्वतः कॅनडातून वेगळे होण्याच्या बाजूने नाहीत.

    या फुटीरतावादी चळवळीची मुळे खूप जुनी आहेत. अल्बर्टा, जिथे सुमारे 50 लाख लोक राहतात, दीर्घकाळापासून स्वतःला कॅनडाच्या इतर भागांपासून वेगळे मानतो. येथील लोकांचे मत आहे की त्यांची संस्कृती, अर्थव्यवस्था आणि राजकारण वेगळे आहे, परंतु निर्णय ओटावामध्ये बसून घेतले जातात.

    अल्बर्टाला कॅनडापासून वेगळे का व्हायचे आहे?

    कॅनडाच्या अल्बर्टामध्ये वेगळा देश बनण्याची मागणी अचानक वाढलेली नाही. यामागे अनेक वर्षांपासूनची नाराजी आणि वेगळ्या ओळखीची भावना कार्यरत आहे.

    सर्वात मोठे कारण आर्थिक आहे. अल्बर्टा हे तेल आणि वायूने ​​समृद्ध राज्य आहे. येथे कॅनडाच्या एकूण तेल उत्पादनाचा सुमारे 84% हिस्सा काढला जातो. येथील लोकांना वाटते की ते जास्त कमावतात, परंतु त्याचा फायदा उर्वरित कॅनडाला जास्त मिळतो. त्यांची तक्रार आहे की कराचा पैसा ओटावामध्ये जाऊन खर्च होतो, तर निर्णय घेताना त्यांचे म्हणणे कमी ऐकले जाते.

    दुसरा मोठा मुद्दा केंद्र सरकारशी संघर्ष आहे. ओटावामध्ये बसलेल्या सरकारच्या निर्णयांवरून अल्बर्टामध्ये नाराजी असते. विशेषतः पर्यावरण आणि हवामानाशी संबंधित नियमांवरून. येथील लोकांचे मत आहे की हे नियम त्यांच्या तेल आणि वायू उद्योगाला नुकसान पोहोचवतात आणि ते विचार न करता बनवले जातात.

    तिसरे कारण ओळख आणि राजकारण आहे. अल्बर्टाला कॅनडाच्या इतर भागांपेक्षा वेगळे मानले जाते. येथील राजकारण अधिक पुराणमतवादी (कंझर्व्हेटिव्ह) आहे, तर केंद्रात दीर्घकाळापासून लिबरल विचारसरणी प्रभावी राहिली आहे.

    याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकार त्यांच्या संसाधनांवर अधिक नियंत्रण ठेवते अशी भावना देखील येथे आहे. पाइपलाइन, ऊर्जा प्रकल्प आणि निर्यात यांसारख्या मुद्द्यांवर अनेकदा निर्णय रखडतात, ज्यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये संताप वाढतो.

    ट्रम्प सरकारवर फुटीरतावाद्यांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप

    याच दरम्यान, ट्रम्प सरकारवर स्वतंत्र देशाची मागणी करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे. अनेक अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की अमेरिकेचे अधिकारी अल्बर्टाच्या फुटीरतावादी नेत्यांना भेटतात आणि त्यांना मदत करतात.

    या बातम्यांमुळे कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी नाराज झाले होते. त्यांनी याच वर्षी फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना फोन करून कॅनडाच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्यास सांगितले होते. कार्नी म्हणाले की, त्यांना आशा आहे की अमेरिकन सरकार कॅनडाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही.

    सीएनएनच्या एका अहवालानुसार, ट्रम्प यांच्या सत्तेत परतण्याला फुटीरतावादी अल्बर्टाला वेगळे करण्यासाठी योग्य वेळ मानत आहेत. काही फुटीरतावादी अल्बर्टाला स्वतंत्र देश बनवण्याऐवजी अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनवण्याबद्दलही बोलत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये कॅलगरी आणि एडमॉन्टन दरम्यानच्या महामार्गावर एक बिलबोर्डही लावण्यात आला होता, ज्यात अल्बर्टाला अमेरिकेत सामील करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

    अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बॅसेंट यांनीही अलीकडेच सांगितले होते की, अल्बर्टा अमेरिकेचा नैसर्गिक भागीदार आहे आणि तेथील लोक खूप स्वतंत्र विचारसरणीचे आहेत. त्यांनी असेही म्हटले होते की, अल्बर्टामध्ये नैसर्गिक संसाधनांचा भरपूर साठा आहे आणि अमेरिका एका स्वतंत्र अल्बर्टासोबत काम करू शकते.

    क्यूबेकने दोनदा कॅनडातून वेगळे होण्याचा प्रयत्न केला

    कॅनडामध्ये क्यूबेकचा फुटीरतावाद अल्बर्टापेक्षा जुना आहे. हे केवळ राजकारण नाही, तर भाषा, संस्कृती आणि ओळखीशी संबंधित मुद्दा आहे.

    क्यूबेकचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची फ्रेंच भाषा आणि वेगळी संस्कृती आहे. येथील लोक स्वतःला कॅनडाच्या इतर भागांपासून वेगळे मानतात. त्यांची भाषा आणि ओळख वाचवण्यासाठी अधिक स्वायत्तता किंवा वेगळा देश बनणे आवश्यक आहे, असे त्यांचे मत राहिले आहे.

    याच कारणामुळे क्यूबेकमध्ये दोनदा सार्वमत घेण्यात आले आहे. पहिले 1980 मध्ये झाले, ज्यात लोकांनी वेगळे होण्याच्या विरोधात मतदान केले. दुसरे 1995 मध्ये झाले आणि ते खूपच अटीतटीचे होते. त्यावेळी सुमारे 50.6 टक्के लोकांनी कॅनडासोबत राहण्याच्या बाजूने मतदान केले, तर 49.4 टक्के लोकांना वेगळे व्हायचे होते. म्हणजेच क्यूबेक जवळजवळ वेगळे होणारच होते.

    Alberta Independence? Separatists Collect 3 Lakh Signatures for Referendum

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    TN Govt : राज्यपालांनी विजय यांना पुन्हा परत पाठवले, म्हणाले-118 सह्या आणा; टीव्हीके (107) कडे सध्या फक्त काँग्रेसचा (5) पाठिंबा

    Bengal CM : बंगालमध्ये आज मुख्यमंत्र्यांचे नाव जाहीर होणार, उद्या शपथविधी; सुपारी किलर्समार्फत केली सुवेंदू यांच्या स्वीय सहायकाची हत्या

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीशांची संख्या वाढून 37 होईल; मंत्रिमंडळाची प्रस्तावाला मंजुरी, संसदेच्या पुढील अधिवेशनात विधेयक