• Download App
    सुप्रीम कोर्टात 5 न्यायाधीशांच्या नवीन घटनापीठाची स्थापना, 4 प्रकरणांची सुनावणी होणार|A new constitution bench of 5 judges will be established in the Supreme Court, 4 cases will be heard

    सुप्रीम कोर्टात 5 न्यायाधीशांच्या नवीन घटनापीठाची स्थापना, 4 प्रकरणांची सुनावणी होणार

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायाधीशांचे नवीन घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. हे खंडपीठ 12 जुलैपासून चार प्रकरणांवर सुनावणी करणार आहे.A new constitution bench of 5 judges will be established in the Supreme Court, 4 cases will be heard

    22 मेपासून सुरू झालेल्या उन्हाळी सुट्या संपल्यानंतर सुप्रीम कोर्ट 3 जुलै रोजी पुन्हा सुरू होणार आहे. सीजेआय यांच्या व्यतिरिक्त, घटनापीठात न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मिथल आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे, असे सहायक निबंधक (नोंदणी) यांनी जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

     



     

    घटनापीठासमोर विचारार्थ येणाऱ्या चार प्रकरणांपैकी पहिल्या प्रकरणाचे शीर्षक आहे तेज प्रकाश आणि इतर विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय. 12 जुलै रोजी घटनापीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे. सार्वजनिक रोजगारासाठी निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर राज्य उपकरणे पात्रता नियम बदलू शकतात का? सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर प्रश्नाचे निराकरण करणे अपेक्षित आहे.

    यापूर्वी, हे प्रकरण न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ठेवण्यात आले होते आणि त्यांच्या निवृत्तीनंतर नवीन खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली होती. नव्याने स्थापन करण्यात आलेले घटनापीठ इतर तीन प्रकरणांवर नंतर सुनावणी घेईल.

    A new constitution bench of 5 judges will be established in the Supreme Court, 4 cases will be heard

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    राहुल गांधींचा मतचोरीचा आरोप दिल्ली विद्यापीठाल्या विद्यार्थ्यांना नाही पटला; बॅलेट पेपरवर झालेल्या निवडणुकीत NSUI ला दिला दणका!!

    Pakistan Saudi Arabia : पाकिस्तान-सौदीमध्ये महत्त्वाचा संरक्षण करार; पाक किंवा सौदीवर हल्ला म्हणजे दोघांवर हल्ला असेल

    Supreme Court : शीख विवाहांची नोंदणी आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत करा; सुप्रीम कोर्टाचे UP बिहारसह 17 राज्यांना आदेश