वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, ओला, उबेर आणि रॅपिडोच्या बाइक टॅक्सी दिल्लीत धावू शकणार नाहीत. दिल्ली सरकारचे टॅक्सी ऑपरेशन धोरण तयार होईपर्यंत कंपन्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्याच वेळी, दिल्ली सरकारने 30 जूनपर्यंत दुचाकी टॅक्सी चालवण्यासाठी धोरण तयार केले जाईल असे म्हटले आहे.Bike taxis to remain closed in Delhi till policy comes, Supreme Court stays High Court’s decision, decision in favor of Delhi Govt.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती
जोपर्यंत दुचाकी टॅक्सी चालवण्याबाबत धोरण निश्चित होत नाही तोपर्यंत बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करू नये, असे दिल्ली सरकारने म्हटले होते. त्यावर रॅपिडो आणि उबेरसारख्या कंपन्यांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
दिल्ली सरकारच्या या नोटिशीला हायकोर्टाने स्थगिती दिली होती. यासोबतच धोरण अंतिम होईपर्यंत अॅग्रीगेटर्सना सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णयही देण्यात आला. दुचाकी टॅक्सींवर कोणतीही कारवाई करण्यासही बंदी घालण्यात आली होती.
26 मे रोजी दिल्ली सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
दिल्ली सरकारची बाजू– बाइक टॅक्सी लायसन्स आणि परमिटशिवाय सुरू
बाइक टॅक्सीबाबत दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की योग्य लायसन्स आणि परमिट नसतानाही दुचाकी वाहने एकत्रितपणे वापरली जात आहेत. एग्रीगेटरसाठी व्यावसायिक परवान्याची आवश्यकता मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 93 मध्ये प्रदान केली आहे.
दिल्ली सरकारचा युक्तिवाद होता की, ही मार्गदर्शक तत्त्वे चारचाकी आणि दुचाकी वाहनांसाठी आहेत. अॅग्रीगेटर पॉलिसी आणल्याशिवाय वाहतूक नसलेल्या दुचाकी वापरू शकत नाहीत.
बाईक टॅक्सी कंपन्यांनी सांगितले– हजारो रायडर्सवर परिणाम होईल
रॅपिडो आणि उबरने सांगितले की हजारो रायडर्स अशा बाइक टॅक्सी चालवतात. दिल्ली सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार आहे. व्यावसायिक/वाहतूक सेवेसाठी कार्यरत असलेल्या खासगी दुचाकींना धोरण तयार होईपर्यंत आणि परवाना मिळेपर्यंत चालवण्याची परवानगी द्यावी. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने सांगितले की, अॅग्रीगेटर्स अंतर्गत दुचाकी चालवण्यासाठी परवाना आवश्यक आहे.
Bike taxis to remain closed in Delhi till policy comes, Supreme Court stays High Court’s decision, decision in favor of Delhi Govt.
महत्वाच्या बातम्या
- मध्यप्रदेश : सातपुडा भवन इमारतीला भीषण आग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी हवाई दलाची मागितली मदत
- प्रियांकांना राष्ट्रीय मैदानात उतरवण्याची तयारी याचा अर्थ काँग्रेसचा “राहुल प्रयोग” फसल्याची कबुली!!
- कायदा सुव्यवस्थेबाबत विरोधकांचा “नॅरेटिव्ह गदारोळ”, पण महाराष्ट्राच्या सर्वेक्षणात मात्र शिंदे – फडणवीसांनाच पूर्ण बहुमत!!
- अभिनेत्री राधिका देशपांडेची “द फोकस इंडियाच्या गप्पाष्टक” या कार्यक्रमात हजेरी अनेक प्रश्नांना दिली