प्रतिनिधी
लातूर : महाराष्ट्रातल्या ठाकरे पवार सरकारचे विदर्भ-मराठवाड्याकडे तर दुर्लक्ष आहेच, पण अतिवृष्टीग्रस्त भागात त्यांच्या मंत्र्यांचे ना दौरे होत आहेत, ना अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्यांना मदत दिली जात आहे. उलट त्या शेतकऱ्यांची वीज जोडणी हे सरकार कापत आहे. हा निर्दयीपणे थांबला पाहिजे, अशी घणाघाती टीका माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली.Thackeray: No visits, no help from Pawar government ministers; On the contrary, even the farmers affected by heavy rains are being cut off !!
विदर्भ आणि मराठवाडा या भागाचा दौरा केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हेही सोबत होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेले प्रमुख मुद्दे असे :
- शेती सफाईसाठी एकरी ७००० रुपये खर्च शेतकऱ्यांना येतो. हा पैसा त्यांच्याकडे नाही. त्यांना कुठलीही मदत नाही. संकट फार मोठे आणि प्रचंड नुकसान आहे.
- आमच्या काळात एका जिल्ह्याला पीक विम्याचे ८०० कोटी रुपये मिळायचे, आता संपूर्ण महाराष्ट्रात सुद्धा तेवढे विमा मिळालेला नाही.
- राज्य सरकारकडून संपूर्ण दुर्लक्ष विदर्भ – मराठवाड्याकडे होते आहे. दसऱ्यापूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळावी ही आमची मागणी आहे. ना कुणी दौरे केले, ना कोणती मदत जाहीर केली. अशाही परिस्थितीत वीज कनेक्शन कापले जात आहे.
- आमच्या वेळी विमा कंपन्या फोडणाऱ्यांना आता हा आक्रोश का दिसत नाही?
- आमच्या नदीचे खोलीकरण झाले, म्हणून आम्ही वाचलो, असे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे ही कामे पुन्हा करा, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
- २००४ ते २०१४ या काळात राज्य सरकारने २६ हजार कोटी रुपये मागितले आणि मिळाले ३७०० कोटी.
- २०१५ ते २०१९ या काळात मागितले २५ हजार कोटी आणि केंद्र सरकारने ११,००० कोटी रुपये दिले.
Thackeray: No visits, no help from Pawar government ministers; On the contrary, even the farmers affected by heavy rains are being cut off !!
महत्त्वाच्या बातम्या
- निवडणूक हिंसाचारातील पीडितांना नुकसान भरपाई न दिल्याबद्दल हायकोर्टाने ममता सरकारला फटकारले
- रशियाने हाइपर्सोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉनचे यशस्वी परीक्षण केले
- स्वीडिश व्यंगचित्रकाराच्या संशयास्पद मृत्यूचा तपास सुरू, पैगंबर मोहम्मद यांचे काढले होते वादग्रस्त व्यंगचित्र
- मोठी बातमी : कत्तलखान्यावरील ही राज्यातील सर्वात मोठी कारवाई