• Download App
    Anil Deshmukh's application against ED's summons rejected by Mumbai High Court; When will you attend the inquiry?

    अनिल देशमुखांचा ईडीच्या समन्स विरोधातील अर्ज मुंबई हायकोर्टाने फेटाळला; चौकशीला हजर कधी होतील?

    वृत्तसंस्था

    मुंबई : मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंट चालक यांच्याकडून शंभर कोटींची वसुली करण्याच्या प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागलेले महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडीच्या समन्स विरोधात केलेली याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे. Anil Deshmukh’s application against ED’s summons rejected by Mumbai High Court; When will you attend the inquiry?

    त्यामुळे अनिल देशमुखांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी ईडीसमोर चौकशी आणि तपासासाठी हजर राहावे लागेल. अनिल देशमुख सध्या बेपत्ता आहेत. त्यांच्या विरोधात ईडीने आत्तापर्यंत पाच वेळा समन्स बजावले आहे, तसेच त्यांच्या नागपूर आणि काटोल इथल्या निवासस्थानांवर तसेच मुंबईतील निवासस्थानावर इडीच्या अधिकाऱ्यांनी छापे घातले आहेत.



    या छाप्यांच्या वेळी एकदा किंवा दोनदा अनिल देशमुख यांचे कुटुंबीय निवासस्थानात हजर होते. परंतु नंतरच्या छाप्यांच्या वेळी अनिल देशमुख आणि त्यांचे कुटुंबीय कोणीही निवासस्थानात हजर नसल्याच्या बातम्या वेळोवेळी आल्या आहेत.

    पण अनिल देशमुख यांनी स्वत: बेपत्ता असताना आपले वकील इन्‍द्रपाल सिंग यांच्यामार्फत ईडीच्या समन्सला उत्तरे दिली आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांनी ईडीच्या समंजस विरोधात मुंबई हायकोर्टात अर्ज केला होता. परंतु हायकोर्टाने अनिल देशमुख यांचा हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे त्यांना ईडीच्या समन्सला सुद्धा प्रतिसाद देऊन ईडीच्याच्या अधिकाऱ्यांसमोर चौकशी आणि तपासासाठी हजर राहावे लागणार आहे.

    Anil Deshmukh’s application against ED’s summons rejected by Mumbai High Court; When will you attend the inquiry?

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    काँग्रेसने उठविली टीकेची झोड, तरी अधिकाऱ्यांना लागली संघाची ओढ; पण भाजप सत्तेवर आल्यावर!!

    Salman Khan : सलमान खान नवीन घरात राहणार! 6 मजली इमारतीला MCZMA कडून मंजुरी, गॅलेक्सी अपार्टमेंटबाहेर 2024 मध्ये झाला होता गोळीबार

    Rohit Pawar : लातूरच्या व्हिडिओवरून रोहित पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल; म्हणाले- पोलिसांचा वापर राजकारणासाठी नव्हे, गुन्हेगारांना वठणीवर आणण्यासाठी करा