विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : भाजप शासीत राज्यांना लसीचे झुकते माप मिळते असेआरोप महाविकास आघाडी सरकार वारंवार करत आहे . राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकार आलस वाटपाबाबत आरोप केले . गुजरात छोटं राज्य असूनही महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातला अधिक लसींचा पुरवठा करण्यात आल्याचा आरोप टोपे यांनी केला. AAMNE – SAMNE : Is there really any discrimination with Maharashtra regarding vaccines? Devendra Fadnavis’s reply to Rajesh Tope’s allegations
त्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला त्यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत हे दाखवून दिले आहे. लसीकरणाचं योग्य नियोजन केलं नसल्याचही फडणवीस म्हणाले. लसीबाबत महाराष्ट्रासोबत खरोखरच भेदभाव झाला आहे का?
गुजरातमध्ये कोरोना अ‍ॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या महाराष्ट्रापेक्षा निम्मी आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र गुजरातच्या दुप्पट आहे. तरीही केंद्र सरकारने गुजरातला आतापर्यंत 1 कोटी लस दिल्या आहेत. तर महाराष्ट्राच्या वाट्याला अवघ्या 1 कोटी 14 लाख लसी आल्या आहेत,तर लस वाटपात केंद्राने भाजपशासित राज्यांना झुकते माप दिले आहे .असे आरोप राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारवर केले आहेत.
यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले केवळ तीन राज्यांनाच 1 कोटीपेक्षा अधिक लस प्राप्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान. यात गुजरात आणि राजस्थानची लोकसंख्या समान. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे .लसींचा पुरवठा हा लोकसंख्येच्या आधारावर नाही, तर त्या-त्या राज्यांच्या लसिकरणातील कामगिरीच्या आधारावर केला जात आहे.
महाराष्ट्राला 1.06 कोटी लस प्राप्त झाल्या. तसे ट्विट डीजीआयपीआरने 26 एप्रिल रोजी केले आहे. 91 लाख लसी वापरल्या. म्हणजे 15 लाख लस शिल्लक आहेत. मग, आज जाणिवपूर्वक केंद्र बंद करून लसींबाबत चुकीच्या बातम्या पसरविण्याचे कारण काय?”
आज ज्या राज्यांना कोटा दिला आहे, तितक्या लसी पुरवठ्याच्या मार्गात (पाईपलाईनमध्ये) आहेत, तो पुरवठा 9 ते 12 एप्रिल या काळात होईल. यात महाराष्ट्राला पुन्हा अधिकच्या 19 लाख लस मिळणार आहेत. उत्तर प्रदेश हे सर्वांत मोठे राज्य आहे. त्यांना 92 लाख लसींचे डोज मिळाले आहेत.