• Download App
    राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची निती आयोगाकडून पुन्हा एकदा दखल|The state's electric vehicle policy has been revisited by the Commission

    राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाची निती आयोगाकडून पुन्हा एकदा दखल

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : वातावरणीय बदलाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मागील वर्षी सुधारित इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणाचा भाग म्हणून या धोरणाच्या सुरू असलेल्या अंमलबजावणीची निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी दखल घेतली. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी आाणि शाश्वत विकासासाठी राज्य शासनाच्या समर्पित प्रयत्नांची प्रशंसा केली आहे. The state’s electric vehicle policy has been revisited by the Commission

    राज्यात सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून मुंबईतील बेस्टच्या ताफ्यात सध्या ३८६ इलेक्ट्रिक बस धावत आहेत. २०२३ पर्यंत ५० टक्के तर २०२७ पर्यंत बेस्टच्या ताफ्यात १०० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असतील असे नियोजन सुरू आहे.



    या वर्षाच्या सुरूवातीपासून शासकीय पातळीवर खरेदी करण्यात येणारी सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असतील असाही निर्णय घेण्यात आला असून त्याची देखील अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी देखील यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे कौतुक केले होते.

    शासनासह पर्यावरण व वातावरणीय बदलाबाबतही पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या प्रयत्नांची राजीव कुमार यांनी ट्विटच्या माध्यमातून प्रशंसा केली आहे. महाराष्ट्राने भविष्याचा वेध घेऊन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले आणि चांगले पाऊल टाकले अशा शब्दात त्यांनी प्रशंसा केली होती. इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर झाल्यानंतर राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीमध्ये १५७ टक्के वाढ झाल्याची माहिती आदित्य ठाकरे यांनी दिली होती.

    तर, राज्यात सर्वत्र इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यादृष्टीने चार्जिंग स्थानकांसारख्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘मुंबई ईव्ही सेल’ चा आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते शुभारंभ झाला. यावेळी राज्यात सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत ठाकरे यांनी माहिती दिली

    The state’s electric vehicle policy has been revisited by the Commission

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    CM Fadnavis : मुख्यमंत्री म्हणाले- नसरापूर पीडितेच्या वडिलांशी दोनदा संवाद साधला, काही जणांकडून घटनेला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न

    CM Devendra Fadnavis : मुंबईकरांच्या घरांसाठी ‘मास्टर प्लॅन’; प्रभावी वापरासाठी आता नवे धोरण:घरांच्या वाटपातील अडथळे दूर होऊन पारदर्शकता येणार

    नसरापूर अत्याचार प्रकरणाचा तपास स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम कडे; फडणवीस सरकारचा निर्णय