विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : सध्या आर्थिक संकटामुळे एसटी कर्मचारी अतिशय विपरीत मनस्थितीमध्ये असून आत्महत्येसारखे दुर्दैवी व टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. तेव्हा एसटीची व कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती बदलायची असेल तर राज्यसरकारने आमचे पालकत्व स्वीकारून एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण राज्यशासनात करावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.Statement of grievances and pains of ST workers directly to Sharad Pawar
जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे व अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी शरद पवार यांची भेट घेऊन एसटी कामगारांच्या अनेक प्रलंबित मुद्यावर सविस्तर चर्चा केली. २ व ३ % महागाई भत्याचा फरक ५% महागाई भत्ता फरकासह लागू करणे. केंद्राला आता २८% म. भत्ता लागू झालेला आहे.
घरभाडे भत्ता ८/१६/२४ % करणे वेतनवाढीचा दर ३% करणे, एकतर्फी वेतनवाढ रू ४८४९ कोटी रुपयांमधील उर्वरित रक्कम ग्रेड पेच्या स्वरूपात देणे या आर्थिक मुद्यावर चर्चा करत असताना १५ जुलै रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आपण व परिवहन मंत्र्यांसमवेत बैठक झाली
व या बैठकीत एसटी कामगारांची आर्थिक देणी देण्याचे परिवहन मंत्र्यांनी मान्यता केले. या संदर्भात संघटनेची मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्र्यांसमवेत बैठक शरद पवारांसमवेत घेण्याची विनंती केली व ही बैठक घेण्याचे खासदार शरद पवार यांनी मान्य केले आहे.
एसटीच्या मागण्यांसाठी पदाधिकाऱ्यांची पवारांशी भेट
- प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी पदाधिकारी पवारांच्या भेटीला
- एसटी कर्मचारी अतिशय विपरीत परिस्थितीत
- राज्य सरकारने पालकत्व स्वीकारावे
- महामंडळाचे विलीनीकरण राज्य शासनात करण्याची मागणी
- महागाई भत्ता फरकासह लागू करण्याची मागणी
- शरद पवारांचे पदाधिकाऱ्यांना बैठकीचे आश्वासन