वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नोटीस बजावली आहे. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) खासदार सुनील प्रभू यांनी 23 जून 2022 रोजी त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती.Shiv Sena Rebel MLAs Disqualification Case, Supreme Court Notice to Maharashtra Assembly Speaker; Reply requested within 2 weeks
याचिकेत त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील 16 बंडखोर आमदारांविरुद्धच्या प्रलंबित अपात्रतेच्या प्रकरणावर लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
खरेतर, जून २०२२ मध्ये महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी पक्षापासून फारकत घेतली आणि भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले. या वर्षी 11 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला दिलासा देत उद्धव सरकारचा राजीनामा रद्द करण्यास नकार दिला होता.
शिवसेनेच्या १६ बंडखोर आमदारांच्या सदस्यत्वाचा निर्णय न्यायालयाने अध्यक्षांवर सोपवला होता. या प्रकरणावर सुनावणी करताना भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाला नोटीस बजावली आणि दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले.
याचिकाकर्ते म्हणाले – विधानसभा अध्यक्ष जाणूनबुजून विलंब करत आहेत
प्रभू यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या 16 मेच्या निर्णयानंतरही विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास विलंब करत आहेत. याचिकाकर्त्याचे वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, पक्षाविरोधात बंड केलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेसाठी दाखल केलेल्या याचिकांना अध्यक्ष जाणूनबुजून विलंब करत आहेत
शिंदे यांनी अपात्रतेचा आरोप चुकीचा म्हटले
गेल्या सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की, अपात्रतेचा आरोप आमच्यावर चुकीच्या पद्धतीने लावण्यात आला आहे. आम्ही अजूनही शिवसैनिक आहोत.
दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, शिंदे गटात सामील झालेल्या आमदारांना घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार अपात्रता टाळता येईल, जरच त्यांनी फुटलेला गट दुसऱ्या पक्षात विलीन केला. त्याला वाचवण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही, असे ते म्हणाले होते.
Shiv Sena Rebel MLAs Disqualification Case, Supreme Court Notice to Maharashtra Assembly Speaker; Reply requested within 2 weeks
महत्वाच्या बातम्या
- अर्थमंत्री अजितदादांना मंत्रालयात सहाव्या नव्हे, पाचव्या मजल्यावरचे 503 क्रमांकाचे दालन!!
- हिमाचलमध्ये पाऊस आणि पुराचा कहर; मुख्यमंत्री सुखू म्हणाले आतापर्यंत ६० हजार जणांना वाचवलं!
- तडजोड : अर्थ आणि सहकार ही दोनच मलईदार खाती राष्ट्रवादीकडे; अजितदादा अर्थमंत्री, पण जलसंपदा खाते फडणवीसांकडे, तर महसूल खाते विखेंकडेच!!;
- मिशन चंद्रयान 3 यशस्वी!!; पंतप्रधान मोदींनी फ्रान्स मधून केले शास्त्रज्ञांचे अभिनंदन!!