निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
प्रतिनिधी
मुख्य निडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपाच्या अश्विनी जगताप यांचा दणदणीत विजय
”निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती नवा कायदा होईपर्यंत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अशा समितीच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी करावी ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्वागत करते. लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता टिकायलाच हवी !” असं राज ठाकरे यांनी ट्वीटद्वार म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय सुनावताना असेही सांगितले की, विरोधी पक्ष नसतील तर संसदेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते या समितीचे सदस्य असतील. मागील काही काळापासून निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीवरून अनेक पक्षांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालायने दिलेल्या या निर्णायाचे स्वागत होताना दिसत आहे.
ईसी-सीईसीच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्न –
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने CEC आणि EC च्या नियुक्ती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायालयाने केंद्राकडे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची फाइल मागितली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांच्या नियुक्तीची मूळ फाइल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली.
फाईल तपासल्यानंतर न्यायालयाने केंद्राला सांगितले – निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची फाईल विजेच्या वेगाने हातावेगळी करण्यात आली. मूल्यांकनही नाही, प्रश्न त्याच्या पात्रतेचा नाही. आम्ही नियुक्ती प्रक्रियेवर शंका घेत आहोत.
महत्वाच्या बातम्या
- काँग्रेस आमदार सफिया जुबेर म्हणाल्या- आम्ही राम-कृष्णाचे वंशज : अमीन खान म्हणाले – भारत धर्मनिरपेक्ष मानले जात नाही, हिंदू राष्ट्रातही कोणी मारणार नाही
- केंब्रिज युनिव्हर्सिटीमध्ये राहुल गांधींचे भाषण: म्हणाले- जिथे लोकशाही नाही, असे जग निर्माण होताना पाहू शकत नाही
- पाच वर्षांत ४७ वेळा पंतप्रधान मोदींचा ईशान्येस दौरा; आठ पैकी सहा राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार!