विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला जात आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राज्य सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रस्थापितांच्या संपूर्ण नौटंकीपणाचा महाराष्ट्रातील बहुजनांसमोर पर्दाफाश झालेला आहे. ‘आधी इम्पीरिअल डेटा गोळा करा आणि मगच अध्यादेश काढा’ असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होतेच. पण प्रस्थापितांनी आपल्या उमेदवारांसाठी मार्ग मोकळा करायचा होता, म्हणून त्यांनी नावापुरता अध्यादेश काढला. अशी टीका पडळकर यांनी केली आहे.
Padalkar targets state government
पुढे ते म्हणतात की, ओबीसींचा पुळका आल्याचा फक्त आव आणला जात होता, हे आता सिद्ध झालेले आहे. वेळ असताना जर आयोगाला बसायला खुर्ची दिली असती, मानधन दिले असते, तर आमच्या बहुजनांचा हक्क हिरावून घेतला गेला नसता. 50 कोटींची आवश्यकता असताना फक्त 5 कोटी रुपये दिले. न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर आयोगाला पैसे दिले गेले. या सरकारचा आम्ही निषेध करतो आणि सर्व बहुजनांना आवाहन करतो की आपला हक्क हिसकावून घेतल्याशिवाय आपल्याला मिळणार नाहीये. असे त्यांनी सांगितले.
पुढे ते म्हणतात की, जोपर्यंत शकुनी काकांचे इशाऱ्यावर हे प्रस्थापितांच्या सरकार चालत आहे, तोपर्यंत हे फक्त असे दाखवण्यापुरते नाटक करून तोंडाला पाने पुसली पुसण्याचे काम करतील.
Padalkar targets state government
महत्त्वाच्या बातम्या
- STORY BEHIND SAMNA EDITORIAL : आता शिवसेनेसाठी धर्म म्हणजे अफूची गोळी ….! भगव्या वस्त्रांवरही आक्षेप…म्हणे राहुल गांधी म्हणतात तेच खरे …
- हिंदू व्होट बँकेवरून चंद्रकांत दादा – संजय राऊतांमध्ये खेचाखेची; राष्ट्रवादी – काँग्रेसची घसराघसरी!!
- ‘ही तर सरकार प्रेरित हत्या ! या खुनी सरकारवरच कलम ३०२ चा गुन्हा दाखल करावा’ ; चित्रा वाघ यांनी राज्य सरकारवर निशाना साधला
- पुणे – बंगळूर महामार्गावर कराड नजीक कोयना पुलाला पडले भगदाड; दुरुस्तीच काम वेगाने