एडवोकेट आदित्य रुईकर
न्यायालयीन निर्णयाचा ऑपेशनल पार्ट फार महत्वाचा असतो. त्यावर बहुतांशी सगळं अवलंबून असते. त्यात जे नमूद असत त्यावर पुढची कारवाही करता येते. संपूर्ण निकालात कुणावर किती ताशेरे ओढलेत हे महत्त्वाचं नाही. ठाकरे गट या निकालात नमूद ताशेऱ्यांना धरून बसेल आणि शिंदे गट निकालाला धरून बसेल. शेवटी काय सरकारला काही होणार नाही. हे माहितीचं होत. Operational part is important in Supreme Court verdict, no damage to shinde Fadanavis government
मा. कोर्टाला जर राज्यपाल चुकीचे वाटत आहेत, तर त्यांच्यावर कार्यवाही करण्याचे आदेश त्यांनी दिले पाहिजे होते, नुसते चुकले म्हणून सांगून काय उपयोग आहे. चुकले तर शिक्षा द्या. घटनात्मक तरतुदींवर देता येत नसेल तर नुसते ताशेरे ओढून काय साध्य आहे. यामुळे एका पक्षकाराला आम्ही बरोबर होतो एवढेच सांगण्याची संधी मिळाली, बाकी त्याचा काहीही उपयोग नाही.
आता राजकीय पक्ष कोण आणि विधिमंडळ पक्ष पकोण हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, त्यांनी तर निकाल आधीच दिला आहे. त्यानुसार चिन्ह आणि इतर गोष्टी कुणाला मिळाल्या आहेत, तेच राजकीय पक्ष होतात ना? म्हणजे विषय संपलाच आहे.
दोन्ही पक्षकारांना बरे वाटेल, लोकांपुढे बोलता येईल, असा हा निकाल आहे. पण आता हे राजकारण इटक्यावर संपणार नाही. आता पक्षाचा खरा व्हीप कोण यावर देखील ठाकरे गट पुन्हा कोर्टात जाणार, विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निकाल आम्हाला मान्य नाही, म्हणून ते पुन्हा कोर्टात जाणार असे दिसते.
बरं आता दुसरे सरकार असताना त्या 16 आमदारांच्या अपत्रतेचा निकाल काहीही आला तरी त्याचा काही उपयोग राहील असे वाटत नाही. सरकार बदललं आहे, निवडणूक आयोगाने त्यांचा निकाल दिला आहे, आता त्यावर फार काही अवलंबून आहे असं वाटत नाही. तरी यावर पुढचे काही दिवस राजकारण तापत राहील हे निश्चित. पण त्याचा शिंदे – फडणवीस सरकारला काहीही अपाय होणार नाही.
(सौजन्य : फेसबुक)
Operational part is important in Supreme Court verdict, no damage to shinde Fadanavis government
महत्वाच्या बातम्या
- ट्विटरवर लवकरच करता येईल व्हिडिओ-ऑडिओ कॉल, एलन मस्क यांची घोषणा, नंबरची एक्सचेंज न करता बोलू शकाल
- धर्माशी संबंधित राजकीय पक्षांच्या नावावर सुनावणी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राकडून 4 आठवड्यांत मागवले उत्तर
- सत्तासंघर्षावर आज निकाल, सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठातील युक्तिवाद 16 मार्चला झाला होता पूर्ण; राज्यपालांचा आदेश रद्द होणार का? वाचा सविस्तर
- बँकांमध्ये 35,000 कोटींच्या ठेवी पडून, दावा करणारा कोणीही नाही; केंद्र सरकार आता अशा प्रकारे करणार परत, योजना तयार