विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली असून १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांना एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे ठाम प्रतिपादन केले आहे. राज्यातील ठाकरे पवार सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करण्यापूर्वीच स्वतः मोदी सरकारने पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात ही फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. Modi govt went SC with review petition over Maratha Reservation
मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 102 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राला असल्याचे म्हटले होते. मात्र या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यानच मोदी सरकारने राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. तरीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचा अधिकार असल्याचे म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन फेरविचार याचिका दाखल केली आहे.
ही तातडीची कृती इकडे केंद्राने केली असली तरी दस्तुरखुद्द ठाकरे -पवार सरकार ‘समिती- समिती’ खेळत असल्याचे दिसते. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश धनंजय भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने पंधरा सदस्यांची समिती नेमली आहे. पण एवढे होऊनही केंद्रात अजून तरी फेरयाचिका दाखल केलेली नाही. मात्र सगळी जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल कोशियारी यांना नुकतेच निवेदन दिलेले आहे.