Maratha Reservation : मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द ठरवले. 50 टक्के मर्यादेच्या वर आरक्षण चुकीचेच असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालानंतर आता मराठा तरुणांमध्ये निराशा पसरली आहे. तर ज्येष्ठ विधिज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. Maratha Reservation Is Ultra Virus Says Adv Gunratna Sadavarte After SC Verdict
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द ठरवले. 50 टक्के मर्यादेच्या वर आरक्षण चुकीचेच असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालानंतर आता मराठा तरुणांमध्ये निराशा पसरली आहे. तर ज्येष्ठ विधिज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
गुणरत्न सदावर्तेंची प्रतिक्रिया
अॅड. गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज भारतीय संविधान आणि गुणवंतांना न्याय दिला आहे. यावेळी सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणाची तुलना व्हायरसशी केली. सदावर्ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयानेच मराठा आरक्षण हा अल्ट्रा व्हायरस असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणात इंदिरा साहनी जजमेंटच्या अनुषंगाने फेरविचार करण्याची गरज नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केल्याचे गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले.
काय झालं सर्वोच्च न्यायालयात?
मराठा आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निकाल सुनावला आहे. यानुसार मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. म्हणून त्यांना आरक्षित कॅटेगरीत गृहीत धरता येणार नाही, असे परखड मत सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षाच्या वर आरक्षण मर्यादा नेण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांनी निकालाचं वाचन केलं. १०२वी घटनादुरुस्ती व राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना आणि ५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्यात यावं की नाही, या दोन मुद्द्यांवर दाखल याचिकांवर हा निकाल देण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण
- न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचं सांगितलं. ५०% ची मर्यादा ओलांडून दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचं सांगितलं.
- मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले आहे. इंद्रा सोहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने जी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा आखली होती ती ओलंडण्यास नकार दिला आहे.
- मराठा आरक्षण देत असताना ५० टक्क्यांची मर्यादा भंग करण्यासाठी कोणताही वैध आधार नव्हता.
- मराठा समाजाला आरक्षणाच्या अंतर्गत आणण्यासाठी मराठा समाजातील नागरिकांना शैक्षणिक किंवा सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करता येऊ शकणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं.
- मराठा समाजातील नागरिकांना सार्वजनिक शिक्षण, नोकरीत महाराष्ट्र सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास गटातून दिलेलं आरक्षण असंवैधानिक आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.
- इंदिरा साहनीचे प्रकरण लार्जर बेंचकडे पाठवण्याची गरज वाटत नाही.
- गायकवाड कमिशनचे निरीक्षण अयोग्य. ५० टक्के अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण गायकवाड कमिशननं दिलं होतं, हे चुकीचे. मराठ्यांना वेगळे आरक्षण देण्याची गरज वाटत नाही.
- २०१८चा एसईबीसी कायदा आणि हायकोर्टाचा आदेश रद्दबातल.
- १३ टक्के नोकरी आणि १२ टक्के शिक्षणात आरक्षण हे रद्दबातल.
Maratha Reservation Is Ultra Virus Says Adv Gunratna Sadavarte After SC Verdict
महत्त्वाच्या बातम्या
- मराठा आरक्षणाच्या रद्दच्या संपूर्ण घोळाची जबाबदारी ठाकरे – पवार सरकारची; केंद्रावर खापर फोडण्याचा प्रयत्न ऍटर्नी जनरलने हाणून पाडला होता
- Maratha Reservation : मराठा समाजाने कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये ; खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांचे आवाहन
- मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारकडून कुणीही कारभारी नव्हता, याचिकाकर्त्या विनोद पाटील यांचा आरोप
- मराठा समाज शैक्षणिक, सामाजिक मागास नाही; त्यांना आरक्षित कॅटॅगेरीत आणता येत नाही; सुप्रिम कोर्टाचे परखड मत