विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणात वकील देण्यापासून ते वकील सुनावणीस गैरहजर राहण्यापर्यंतचे सुप्रिम कोर्टात जेवढे म्हणून घोळ घातले त्या घोळांना महाराष्ट्रातले ठाकरे – पवार सरकारच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. state govt has right to make law for maratha reservation, says attorny genaral
ठाकरे – पवार सरकारने सुरूवातीला आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारवर खापर फोडायला सुरूवात केली होती. नंतर त्यांनी विशेषतः अशोक चव्हाणांनी केंद्र सरकारला यामध्ये ओढायला सुरूवात केली होती. त्यावर सुप्रिम कोर्टात भारताचे ऍटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी १८ मार्च २०२१ रोजी केंद्र सरकारची भूमिका मांडली होती.
राज्य सरकारला मराठा आरक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांचे अधिकार काढून घेण्यात आलेले नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका अँटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनी सुप्रिम कोर्टात मांडली होती. दस्तुरखुद्द अँटर्नी जनरल यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने ही भूमिका मांडल्यानंतर केंद्र सरकारच्या भूमिकेविषयीची स्पष्टता यातून आली. त्यामुळे ठाकरे – पवार सरकारला आपली जबाबदारी सुप्रिम कोर्टात झटकता आली नाही.
घटना कलम १५(४) आणि १६(४) अंतर्गत असे आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना आहेत. राज्यांचे अधिकार केंद्राने कोणत्याही कलमाच्या आधारे काढलेले नाहीत, असे अँटर्नी जनरल यांनी कोर्टात स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी सिलेक्ट कमिटीचा रिपोर्टच कोर्टात वाचून दाखविला.
-ठाकरे – पवार सरकार उघडे…
मराठा आरक्षणाचा घोळ राज्यात घालून केंद्रावर त्याचे खापर फोडण्याचा डाव राज्याच्या महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारच्या असा अंगलट आला होता. केंद्र सरकार या आरक्षण प्रकरणात पार्टी नसताना अकारण त्याला पार्टी करणे ठाकरे – पवार सरकारने सुप्रिम कोर्टाला भाग पाडले. निदान तसा प्रयत्न केला होता.
राजकीयदृष्ट्या मराठा आरक्षण हा ठाकरे – पवार सरकारसाठी विशेषतः शरद पवार – अशोक चव्हाणांच्या पक्षासाठी अत्यंत अडचणीचा विषय ठरतो आहे. त्यामुळे त्यांनी आरक्षण प्रकरण केंद्राच्या गळ्यात घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी इंदिरा साहनी प्रकरणाचा आधारही घेण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न केला.
पण आता अँटर्नी जनरल यांनी सुप्रिम कोर्टात ठाम भूमिका घेत राज्य सरकारला आरक्षण कायदा करण्याचा अधिकार आहे. तो अधिकार काढलेला नाही, असे स्पष्ट केल्याने ठाकरे – पवार सरकारचीच आता राजकीय गोची झाली.