प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात कोणत्याही प्रकरणात सीबीआयला तपासासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीची आता गरज भासणार नाही. कारण शिंदे – फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडीला धक्का देत त्यांनी घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयात बदल करून सीबीआय चौकशी आणि तपासाचा मार्ग मोकळा केला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी गरजेची असलेली जनरल कन्सेन्ट पुन्हा बहाल केला आहे. Free permission in Maharashtra for CBI investigation
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात सीबीआय चौकशी आणि तपासाची परवानगी काढून घेतली होती. महावीर कासा गाडी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करता येत नव्हती.
मात्र या निर्णयात बदल करत शिंदे-फडणवीस सरकारने सीबीआयला आता राज्यात चौकशीची परवानगी पुन्हा दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय सीबीआय तपासाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सांगितले जात आहे. नव्या सरकराने घेतला हा निर्णय महाविकास आघाडीसाठी मोठा धक्का असल्याचे मानला जात आहे.
२१ ऑक्टोबर २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सीबीआयला चौकशीसाठी परवानगी नाकारण्याच्या गृह विभागाच्या प्रस्तावावर सही केली होती. त्यावेळी अनिल देशमुख राज्याचे गृहमंत्री होते. त्यावेळी सीबीआयने राज्यात एकापाठोपाठ एक अशा अनेक प्रकरणांची चौकशी सुरू केली होती, म्हणून महाविकास आघाडीच्या सरकारने हा निर्णय घेतला होता. अशातच मविआ सरकारमधील नेते केंद्र सरकारवर तपास यंत्रणांचा सरकारविरोधात गैरवापर केल्याचा आरोपही सातत्याने करत होते. तर केंद्र सरकार आपल्या यंत्रणांचा दुरूपयोग करत असल्याचा दावा करत त्या सरकारने सीबीआयला राज्यात परवानगी घेऊनच तपास करता येईल, असा निर्णय घेतला होता. मात्र शिंदे – फडणवीस सरकारने तो बदलला आहे.
Free permission in Maharashtra for CBI investigation
महत्वाच्या बातम्या
- हिंदू दहशतवाद ते श्रीमद्भगवद्गीतेत जिहाद; काँग्रेसी घसरत्या मानसिकतेचा उन्माद
- रमा एकादशीच्या दिवशी पंतप्रधान मोदींचे श्री केदारनाथ दर्शन; पाहा क्षणचित्रे
- ऐन दिवाळीत केंद्र सरकारने डाळींचे दर घटवले; कांद्याचा बफर स्टॉक केला खुला
- फ्रान्सच्या किनाऱ्यावर सावरकरांचा पुतळा उभारणार; विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची गृहमंत्री अमित शाहांशी चर्चा