विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Eknath Shinde जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे २२ एप्रिल रोजी झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यात २६ निष्पाप भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण देश हादरून गेला. भारताने त्वरित ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तानला कडक प्रत्युत्तर दिले, मात्र हल्लेखोर दहशतवादी अजूनही फरार आहेत.Eknath Shinde
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (शिंदे गट) ने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांची ओळख पटवणाऱ्या किंवा ठावठिकाण्याची माहिती देणाऱ्याला १० लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.
जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी हल्ल्यातील तीन संशयित दहशतवाद्यांचे फोटो नुकतेच प्रसिद्ध केले आहेत. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही घोषणा करत नागरिकांना पुढे येण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, “आम्ही दहशतवादाविरोधात आणि त्याला पाठीशी घालणाऱ्यांविरोधात ठामपणे उभे आहोत. पहलगाम हल्ल्यातील मारेकऱ्यांना शिक्षा व्हावी, हीच आमची भूमिका आहे. त्यामुळे हल्लेखोरांविषयी माहिती देणाऱ्यास १० लाखांचे इनाम देण्यात येईल.”
शिवसेनेने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय केवळ राजकीय पातळीवर नव्हे, तर मानवतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. दहशतवादी कृत्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्रशासनासोबतच सामान्य नागरिकांनीही पुढे यायला हवे, असे आवाहन शिंदे गटाने केले.
हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या २६ नागरिकांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठामपणे सांगितले. जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या तपासाला बळ देण्यासाठी आणि देशातील नागरिकांमध्ये सुरक्षा आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
Deputy Chief Minister Eknath Shinde announces reward of Rs 10 lakh for finding terrorists in Pahalgam attack
महत्वाच्या बातम्या
- द फोकस एक्सप्लेनर : बलुचिस्तान कसा बनू शकतो एक नवीन देश, पाकिस्तानपासून वेगळे होण्यात काय आहेत अडचणी?
- Pentagon official : पाकिस्तान श्वानाप्रमाणे दोन पायांत शेपूट घालून युद्धविराम करण्यासाठी पळत सुटला, पेंटागाॅनच्या माजी अधिकाऱ्याची कडवट टीका
- 5402 पाकिस्तानी भिकारी अरब देशांनी हाकलले पाहा; भारतातल्या कुठल्या नव्हे, तर मोहम्मद अली जिनांच्या पेपरने दिलेली बातमी वाचा!!
- Government introduces : लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी सरकारची शाळांसाठी नवी नियमावली