वृत्तसंस्था
मुंबई : तमिळनाडूप्रमाणेच महाराष्ट्रातही वैद्यकीय प्रवेशासाठीची नीट परीक्षा रद्द करावी, अशी मागणी काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. Cancel ‘Neat’ exams in Maharashtra; Congress demands CM to give medical admission to students on 12th standard marks
पूर्वीप्रमाणेच राज्य मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षेतील गुणांवर हे प्रवेश द्यावेत, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. या संदर्भातील पत्र काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पाठविले आहे.
नीटमध्ये सीबीएससी व इतर केंद्रीय मंडळांच्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही राज्य परीक्षा मंडळाच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा अधिक आहे. दुसरीकडे महागड्या खासगी शिकवण्या लावणे गरीब विद्यार्थ्यांना शक्य होत नाही. परिणामी ग्रामीण व सामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थी डॉक्टर होण्यापासून वंचित रहात आहेत. शिक्षणातील ही असमानता दूर करण्यासाठी नीट परीक्षा रद्द करावी. पूर्वीप्रमाणे राज्य मंडळाच्या परीक्षेतील गुणांवर आधारित वैद्यकीय प्रवेश सुरू करावेत, अशी त्यांनी मागणी करण्यात आली आहे.
तामिळनाडूत नीट परीक्षेत नापास होऊ या भीतीने गरीब विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. तसेच त्या वाढत असल्याने तमिळनाडू सरकारने आत्महत्येचे कारण बनलेली नीट परीक्षाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून तसेच विधेयक मंजूर केले आहे. अशाच प्रकारचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यावा, अशी मागणी काँग्रेसने मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
महिलांवरील वाढत्या अत्याचारावर चिंता
दरम्यान, राज्यात महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटना हा चितेंचा विषय बनला आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी शहरांतील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये पुरुष सुरक्षारक्षकांबरोबर महिला सुरक्षारक्षकही नेमावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्याकडे केल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले.
Cancel ‘Neat’ exams in Maharashtra; Congress demands CM to give medical admission to students on 12th standard marks
महत्त्वाच्या बातम्या
- मेंदूचा शोध व बोध : श्वासोच्छ्वास, हृदयाची स्पंदने, शरीराचे तापमान, शारीरिक संतुलन सांभाळणारा ब्रेन स्टेम
- हजारोंचे प्राण वाचविणाऱ्याला नेत्यालाच न्यायालायने दिली २५ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
- तालिबानच्या मंत्रिमंडळात अजूनही महिलांना स्थान नाहीच
- NDA : एनडीएमध्ये महिलांच्या प्रवेशाची तयारी सुरु ; मे 2022 च्या परीक्षेत मिळणार संधी ; केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टाला माहिती