मनसेला मविआत घेण्याविषयी काँग्रेसने टोकाची भूमिका घेऊ नये, अशा शब्दांत शरद पवारांनी राज्यातील काँग्रेस नेत्यांना फटकारले आहे. मनसेला स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सोबत घेण्याविषयी शरद पवार अनुकूल असल्याचे संकेत त्यांनी यातून दिले आहेत.
पार्थ पवारांनी घेतलेल्या जागेचीच नाही तर पुण्यातील अन्य २२ जमिनींच्या व्यवहारांच्या फायलींची तपासणी सुरू असून स्टॅम्प खरेदीही उघड होईल, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितल्याने पुण्यातील जमिनीचे मोठे घोटाळे समोर येण्याची चिन्हे आहेत. पार्थ पवारांच्या कंपनीला विकलेल्या जागेबरोबरच पुण्यातील बोपोडी येथील शासकीय दूध डेअरीची जागा खासगी व्यक्तीच्या नावे करण्याच्या प्रकरणाचाही त्यात समावेश आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभाग कार्यालयातील सहायकाच्या समितीकडून २२ भूखंडांवरील व्यवहाराची कसून तपासणी सुरू झाली आहे. पार्थ पवारांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माहिती घेऊन निर्णय घेतील, चुकीचे असेल तर ते कुणालाही माफ करणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
पार्थ पवारच्या जमीन घोटाळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अडचणीत आणण्याबरोबरच राज्यातले फडणवीस सरकार आणि केंद्रातले मोदी सरकार यांना घेरायची तयारी काँग्रेसने केली. राहुल गांधींनी हा मुद्दा उचलून मोदींना टार्गेट केले. त्यांच्या पाठोपाठ काँग्रेसच्या दलित खासदाराने पंतप्रधान मोदींना पत्र पाठवून महार वतनाची मूळ जमीन परत करायची आग्रही मागणी केली. त्यामुळे काँग्रेसने हा मुद्दा महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंत तापवायचा डाव खेळल्याचे स्पष्ट झाले.
पुण्याच्या कोरेगाव पार्क / कोंढव्यातील 300 कोटींची जमीन खरेदी करून पूर्ण अडचणीत आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित व्यवहार रद्द झाल्याची माहिती पत्रकारांना दिली.
कोल्हापूरमध्ये दत्त दालमिया साखर कारखान्याच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुकारलेले ऊस दर आंदोलन चिघळले आहे. ऊस वाहतूक रोखण्याच्या प्रयत्नात असताना, कारखाना समर्थकांनी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना “ऊस वाहतूक रोखून दाखवाच” अशी धमकी देत त्यांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते अधिक आक्रमक झाले, आणि दोन्ही गटांमध्ये जोरदार हमरीतुमरी झाली. मात्र, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे पुढील अनर्थ टळला.
व्यवहार रद्द करण्यासाठी पार्थ पवार यांच्या कंपनीला 21 कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क भरावा लागणार असल्याची अट सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाने घातली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथे नवीन फौजदारी कायद्यांच्या (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा) अंमलबजावणी संदर्भात बैठक पार पडली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रमुख शरद पवार यांची सध्याची राज्यसभा खासदारकीची मुदत पुढील सहा महिन्यांत संपत आहे, परंतु त्यांच्या या सदस्यपदाची चिंता चक्क भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांना लागून राहिली आहे. पवार कुटुंबावर सातत्याने टीका करणारे पडळकर यांनी, 10 आमदारांवर राज्यसभा जिंकता येत नाही, असे म्हणत शरद पवार यांच्या खासदारकीबाबत वक्तव्य करत पुन्हा एकदा पवार कुटुंबीयांना अप्रत्यक्षपणे टोला लगावला आहे. शरद पवार यांनी 2019 मध्ये राज्यसभेतून खासदारकी स्वीकारली होती.
पार्थ पवार जमीन घोटाळा प्रकरणात अजितदादांच्या महत्त्वाकांक्षी पंखांना कात्री लावली हे खरे, पण तेवढेच करून देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाचे वेगळे वैशिष्ट्य टिकून राहिले का??, हा गंभीर आणि कळीचा सवाल या संपूर्ण प्रकरणात समोर आला.
अजित पवारांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांनी नियम धाब्यावर बसवून स्वत:च्या कंपनीसाठी केलेला १८०० कोटींचा भूखंड व्यवहार उघडकीस आल्यावर ३२ तासांतच रद्द करण्यात आला. पार्थ यांनी त्यांच्या अमेडिया कंपनीसाठी कोरेगाव पार्क येथे महार हडोळता वतनाची ४० एकर जमीन खरेदी केली. बाजारात १८०० कोटींची जमीन फक्त ३०० कोटी रुपयांत खरेदी करताना त्यांना २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले. या प्रकरणी विरोधकांनी ६ नोव्हेंबर रोजी एकच गदारोळ केला. रस्त्यावर आंदोलने सुरू झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी समिती नियुक्त केली. पहिल्या टप्प्यात तहसीलदार, सहायक दुय्यम निबंधकाला निलंबित करण्यात आले. पार्थ पवार यांना वगळून अमेडिया कंपनीतील पार्थ यांचे भागीदार तसेच जमीन व्यवहारात सहभागी ९ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात
पुण्यातील कोरेगाव पार्क/ कोंढवा जमीन अनियमितता प्रकरणी पार्थ पवार यांच्यावर गंभीर आरोप झाल्यानंतर आता तो व्यवहारच रद्द झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांना दिली
पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क मध्ये आयटी पार्क आणि डेटा सेंटर सुरू करण्याच्या नावाखाली 300 कोटी रुपयांना विकत घेतलेली महार वतन/सरकारी जमीन अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार हे शासनाला परत करणार असल्याची बातमी काही मराठी माध्यमांनी दिली. मात्र पार्थ पवार ही जमीन खरंच शासनाला परत करणार, की केवळ राजकीय वादातून आणि कायद्याच्या कचाट्यातून मान सोडवून घेण्यासाठी अजित पवार नवा राजकीय डाव खेळणार??, असा सवाल मात्र यातून पुढे आला आहे.
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : धनंजय मुंडे यांनी आपल्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला पण जरांगे यांच्या या आरोपाला धनंजय मुंडे यांनी लगेच […]
पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क/ कोंढवा मधल्या महार वतनाच्या 40 एकर जमिनीचा खरेदी गैरव्यवहार अजित पवारांचा मुलगा पार्थ पवार याच्यावर राजकीय दृष्ट्या उलटल्यानंतर अजितदादांवर मुंबईतून कोण game करतोय का
मनोज जरांगे यांनी प्रथमच धनंजय मुंडे यांचे नाव घेऊन हत्येचा कट रचण्यात आल्याचा खळबळजनक दावा केला. या कटासाठी 2.5 कोटी रुपयांची सुपारी दिली असल्याचा आरोप देखील केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवारांच्या अमेडिया नावाच्या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील महार वतनाची ४० एकर जमीन, ज्याच्यावर शासनाची मालकी नोंद आहे, ती शासनाची परवानगी न घेताच खरेदी केली. शिवाय २१ कोटीची स्टँप ड्युटीही माफ करून घेतल्याचे समोर आले आहे. ही जमीन बोटॅनिकल गार्डनसाठी राखीव आहे, असेही म्हटले
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कथित जमीन व्यवहार प्रकरणाची दखल घेतली आहे. त्यांनी महसूल विभाग, आयजीआर आणि लँड रेकॉर्ड विभागाकडून सर्व कागदपत्रे आणि सविस्तर माहिती मागवली असून, प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या संदर्भात फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणात समोर आलेले मुद्दे गंभीर आहेत. त्यामुळे योग्य ती चौकशी होईल आणि जर कुठे अनियमितता आढळली, तर अतिशय कडक कारवाई केली जाईल. तसेच, उपमुख्यमंत्री अशा प्रकारच्या कोणत्याही गैरप्रकाराला पाठीशी घालतील, असे मला वाटत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. फडणवीस यांच्या या वक्तव्यामुळे पार्थ पवारांच्या व्यवहारावरून सुरू असलेल्या राजकीय वादाला नवे वळण मिळाले आहे.
अमेडिया कंपनीच्या 99 % च्या मालकावर गुन्हा दाखल नाही; पालकमंत्री पित्याला घोटाळ्याची म्हणे माहितीच नाही, पण आजोबांनी “कवडीमोल” ठरविलेल्या नातवाने 300 कोटी तरी आणले कुठून
आमच्या आंदोलनामुळे सरकारने कर्जमाफीची घोषणा आणि ३० जूनची तारीख अशा दोन्ही गोष्टी करून घेतल्या आहेत. सरकारची आता खरी कसरत असून आपण फसलो नसून स्वत:च सरकार फसले आहे. त्याच्या तारखेमुळे ते अडचणीत आले आहे, अशी माहिती प्रहार जनशक्ती पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी दिली. दरम्यान, कर्जमाफी न केल्यास एक जुलैला रेल रोको आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर मोक्याची जमीन केवळ 300 कोटी रुपयांमध्ये विकल्याचा आणि त्यासाठी केवळ 500 रुपयांची स्टँप ड्युटी आकारण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. ही जमीन सुमारे 1800 कोटी रुपयांची असल्याचा अंदाज आहे. या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीचा सहभाग असल्याचे समोर आल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधकांनी सरकारवर तीव्र टीका केली असून, या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. प्राथमिक चौकशीत गैरव्यवहाराचे संकेत मिळाल्यानंतर पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.
जे जबाबदाऱ्या पार पाडत नसतील त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवा. तसेच जमत नसेल तर पद सोडा, अशा शब्दांत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुरुवारी संताप व्यक्त केला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या पुणे दौऱ्यादरम्यान गुरुवारी पक्षाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. मात्र, या बैठकीत राज ठाकरे पदाधिकाऱ्यांवर प्रचंड नाराज दिसले. या वेळी मनसेचे वरिष्ठ नेते तसेच शहरातील सर्व शाखा उपस्थित होते.
पुण्यातल्या कोरेगाव पार्क मधल्या महार वतनाच्या 40 एकर जमिनीचा गैरव्यवहार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवारने केला असला, तरी खुद्द अजित पवारांनी त्या मुद्द्यावरून हात वर केले परंतु अण्णा हजारे यांनी त्यांचे आणि त्यांच्या पवार घराण्याचे “संस्कारच” बाहेर काढले. एरवी खासदार सुप्रिया सुळे पवारांनी केलेल्या संस्कारांच्या बाणा खूप मारत असतात. पण अण्णा हजारे यांनी त्या संस्कारांवरच कुठाराघात केला.
फडणवीस सरकार मधले उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे खरंतर कुठल्याही सरकारसाठी राजकीय डोकेदुखी ठरले. कारण सिंचन घोटाळ्यापासून ते राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यापर्यंत त्यांचे नाव आरोपींच्या यादीत आले. त्या पाठोपाठ ताज्या महार वतन जमीन खरेदी प्रकरणात त्यांचा मुलगा पार्थ पवार अडकला पण एरवी कुठल्या ना कुठल्या घोटाळ्याच्या नावाखाली सतत फडणवीस सरकारला घेणाऱ्या आत्याबाई सुप्रिया सुळे मात्र पार्थ पवारच्या मदतीला धावल्या.
एकनाथ खडसे यांनी भोसरीतली MIDC ची जमीन बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत घेतली त्यासाठी आपला मंत्रिपदाचा प्रभाव वापरला, असा आरोप झाल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालयाने ED ने मनी लॉंड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. त्या पाठोपाठ तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ खडसे यांचा मंत्रिपदाचा राजीनामा घेतला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचा आरोप झाला आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवीन खळबळजनक प्रकरण समोर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः लक्ष घालून ते चौकशीच्या स्कॅनर खाली आणले.