महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण झालेली राजकीय अपरिहार्यता आणि ठाकरे बंधूंच्या पक्षांना निर्माण झालेला राजकीय अस्तित्वाचा धोका या संमिश्र राजकीय वातावरणाचा परिणाम म्हणून एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंच्या मध्ये पुन्हा एकदा बेबनावाची काडी घालणे
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे राज्यातील विविध ठिकाणी उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, अन्नप्रक्रिया उद्योग, गोदामे, डेटा सेंटर आणि लॉजिस्टिक हब प्रकल्प उभारणीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या प्रत्येक योजनांचा लाभ समाजातील योग्य व पात्र लाभार्थींपर्यंत पोहोचला पाहिजे,यासाठी विशेष काळजी घेण्यात यावी. या योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शक व परिणामकारक पद्धतीने होऊन अधिकाधिक लाभार्थींना त्याचा फायदा व्हावा, यावर भर देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. तसेच छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेच्या (सारथी) कामाचा आढावा त्यांनी घेतला.
सरकारकडे योजनांसाठी देण्यास देखील पैसे नाही. लाडकी बहिण योजनेतही पहिल्याच टप्प्यात 26 लाख महिलांना वगळण्यात आले आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. या माध्यमातून त्यांनी नाव न घेता अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधला.
महाराष्ट्रातील महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. ठाण्याचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित असणार आहे
मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने काढलेला GR पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. या जीआर विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, त्याच बरोबर आमचे सरकार असेपर्यंत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या जीआरला विरोध करणाऱ्या ओबीसी नेत्यांनी आधी जीआर समजून घेण्याची मागणी देखील त्यांनी केली.
मुंबई : Reservation for the post of Zilla Parishad President : आता राज्यात बहुप्रतिक्षित अशा जिल्हा परिषद निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आज […]
शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेतून बोलताना अनेकवेळा नेपाळसारखी परिस्थिती भारतात होईल, असे विधान केले होते. तसेच त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देखील असे विधान केले आहेत. यावर आता शिवसेना शिंदे गटाचे नेते व माजी खासदार संजय निरुपम यांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच संजय निरुपम यांनी संजय राऊत यांच्या विरोधात पोलिसांत तक्रार देखील दाखल केली आहे.
ठाकरे बंधूंच्या मिलनामध्ये शिवसेना + मनसेचे सैनिक मग्न; राजकीय कोमात ढकलले पवार आणि राहुल गांधींचे पक्ष!! अशी राजकीय अवस्था आज नाशिक मधल्या शिवसेना आणि मनसे यांच्या मोर्चातून दिसून आली.
मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत आज पुन्हा एकदा सरकारच्या शासन निर्णयावर तसेच मराठा आरक्षणावर भाष्य करत टीका केली आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी देखील प्रत्युत्तर देत टीका केली आहे. ओबीसी समाजाला एक दुष्ट विचारांचा नेता मिळाला आहे, जो आपल्या स्वार्थासाठी इतरांना वेगळे आमिष दाखवून कामाला लावतो, अशा शब्दांत जरांगे पाटील यांनी भुजबळ यांच्यावर हल्लाबोल केला.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील ओबीसी समाजाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच मंत्री छगन भुजबळ यांनी उघडपणे सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाला विरोध केला आहे. छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत आज पुन्हा एकदा सरकारच्या शासन निर्णयावर तसेच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून टीका केली आहे.
डिजिटलाइझ पद्धतीने सेवा देण्याचे काम सरकार सुरू करत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. नागरिकांना आता व्हॉट्सअॅपवर सेवा मिळणार असून, त्यात 200 सेवा आणि योजना 26 जानेवारीपर्यंत नागरिकांना डिजिटलाइझ पद्धतीने मिळण्यास सुरुवात होणार असल्याचे देखील फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना काय गुप्त गोष्टी झाल्या ते आता हळू हळू बाहेर पडत आहे. त्यामुळे मला भीती वाटत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितले की सरसकट आरक्षण दिलेले नाही. मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याची भावना निर्माण झाली तर राज्यात अराजकता निर्माण होईल, असे उबाठाचे नेते संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. मला असे वाटते आहे की या राज्यात जातीय अराजकता निर्माण होऊ शकते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ऑस्ट्रेलियाचे भारतातील उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ओएएम यांच्या अध्यक्षतेखाली बीकेसी, मुंबई येथे ‘आयएबीसीए ग्लोबल लीडर्स फोरम 2025’ अंतर्गत ‘महाराष्ट्र-ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्री राऊंड टेबल’ कॉन्फरन्स झाली.
मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील 8 मागण्यांपैकी 6 मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. सरकारने हैदराबाद गॅझेट नुसार शासन निर्णय जारी करत मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात आले. यावर ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करत आज त्याची बैठक देखील पार पडली. ही बैठक महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
मंत्री छगन भुजबळ हे महायुती सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याची टीका मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी बुधवारी केली. छगन भुजबळ महायुती सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. सरकारनेच त्यांना तुरुंगाबाहेर काढले होते. आता ते सरकारलाच घातक ठरत असतील तर त्यांना पुन्हा तुरुंगात टाका, असे ते म्हणालेत.
ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर आपला संताप व्यक्त केला. सरकारने कुणबी नोंदी संदर्भात काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींना फटका बसणार आहे. विशेषतः मागील 20 वर्षांत ओबीसी समाजाला फार कमी निधी मिळाला. पण त्या तुलनेत मागील 2-3 वर्षांतच मराठा समाजाला त्याहून कितीतरी जास्त निधी मिळाला, असे ते म्हणालेत.
दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आज दुसऱ्यांदा शिवतीर्थावर गेले. त्यामुळे मराठी माध्यमांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात ठाकरे बंधूंच्या युतीची जोरदार चर्चा रंगली.
महिला IPS अधिकारी अंजना कृष्णा यांना केलेल्या दमबाजीचा मुद्दा अजितदादांनी बासनात गुंडाळला; पण त्यांच्या बहिणीने आणि पुतण्याने तो पुन्हा तापविला
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येच्या तपासावरून त्यांचे पुत्र आणि आमदार झिशान सिद्दिकी यांनी मुंबई पोलिसांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कुख्यात गुंड अनमोल बिष्णोईची चौकशी करण्यात पोलिस टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप करत झिशान सिद्दीकी यांनी थेट पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देत उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीजदर सवलतीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता ही सवलत मार्च 2027 पर्यंत शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत उपोषण करत समाजाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी लाऊन धरली होती. राज्य शासनाने जीआर काढत मनोज जरांगेंच्या आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य केल्या. परंतु, यानंतर राज्यातील ओबीसी समाजाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मंत्री छगन भुजबळ यांनी देखील या शासन निर्णयाला विरोध केला. आता वंचितचे प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली आहे.
मराठा आरक्षणाचा जीआर काढण्यापूर्वी मला विश्वासात घेतले नाही. मला त्याबाबतची कल्पना दिली नसल्याचे ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. तर तुम्हाला कल्पना द्यायला तुम्ही सरकारचे बाप आहात का? असा सवाल मनोज जरांगे यांनी छगन भुजबळ यांना केला. तसेच जीआरला हात लावल्यास सरकारला शांत बसू देणार नाही, असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने मराठा आरक्षणाशी संबंधित काढलेला जीआर हा प्रचंड दबावाखाली काढल्याचा आरोप राज्यातील एक बडे ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे
उपराष्ट्रपती निवडणुकीच्या निकालांवर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे. निवडणुकीआधी विरोधकांनी विनाकारण बडबोलेपण केले. ते जास्त बोलले. एनडीएचे मते फोडू असे सांगितले. पण उलटेच झाले. विरोधकांना स्वत:ची मते देखील राखता आली नाहीत, हे या निवडणुकीत स्पष्ट झाले आहे. त्यांची मोठी संख्या आमच्या एनडीए उमेदवाराला गेली आहे. विनाकारण काहीतरी वातावरण तयार करायचे आणि तोंडावर पडायचे, अशी अवस्था विरोधकांची आहे, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला.