विशेष प्रतिनिधी
दिल्ली : केंद्रातील कृषी कायद्यांना आधी पाठिंबा नंतर विरोध असा पवित्रा काँग्रेससह विरोधकांनी घेतला आहे. ती भूमिका नेमकी काय आहे आणि त्याची नेमकी कारणे आहेत तरी काय?, हे समजावून घ्या… congress – NCP were for farming reforms
- शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले हे खरेच आणि त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार राज्यात होते. त्यांनी केलेल्या कायद्यातील सुधारणा केंद्रीय पातळीवर राबविण्यात आल्या.
- पण ज्या सुधारणा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात झाल्या, त्या आता देशपातळीवर झाल्या तर विरोध का?, सत्तेत बदल झाला. दोन्ही पक्षांची सत्ता गेली. कायदा बदलला, त्याचे श्रेय मोदी सरकारला मिळाले. पण पंजाबमध्ये अकाली दल आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे हितसंबंध दुखावले. आधीच सत्ता गेलेली त्यात उरल्या सुरल्या हितसंबंधांनाही बाधा आली.
- काँग्रेस पक्षाच्या 2019 च्या जाहीरनाम्यात कृषी सुधारणांचा उल्लेख केला होता. त्यात काँग्रेसने स्पष्टपणे म्हटले होते की, काँग्रेस केंद्रात सत्तेवर आल्यास बाजार समित्यांचा कायदा रद्द करण्यात येईल आणि शेतमालाच्या खुल्या व्यापारासाठी व्यवस्था उभी करण्यात येईल. पण सत्ता सलग दुसऱ्यांदा निसटली. कृषी सुधारणा केल्याचे श्रेय मिळणे तर दूरच पण बाजार समित्यांच्या राजकारणाचे हितसंबंधही दुखावले.
- शरद पवार यांनी केंद्रात कृषीमंत्री असताना ऑगस्ट 2010 आणि नोव्हेंबर 2011 या काळात सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आणि त्यात एपीएमसी कायद्यात सुधारणांवर भर दिला होता. बाजारपेठ सुविधा क्षेत्रात खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यावर त्यांचा भर होता. पण आता बाजू उलटली म्हटल्यावर खुलाशांवर खुलासे करायला सुरवात झाली. काही कृषी सुधारणांची गरज व्यक्त केली होती, असे खुलासे संजय राऊतांनी केले. पण त्यात नेमक्या कोणत्या कृषी सुधारणांना पवारांचा पाठिंबा अथवा विरोध होता आणि आहे, याचे स्पष्टीकरण नाही.
congress – NCP were for farming reforms
- ऑगस्ट 2010 मध्ये शरद पवार यांनी लिहिलेल्या पत्रात शेती क्षेत्राचा संपूर्ण विकास, रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीसाठी चांगल्या बाजाराची आवश्यकता आहे, असे त्यांनीच सांगितले होते. पण आता शब्द फिरवण्यात येतो आहे.