आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या हिंदू महिलेला तिच्या आई-वडिलांकडून वारसा हक्काने मालमत्ता मिळाली असेल आणि तिचा मृत्यू अपत्यहीन, तसेच कोणतीही इच्छापत्र न करता झाला असेल, तर त्या मालमत्तेवर पती किंवा सासरच्या मंडळींचा कायदेशीर हक्क राहणार नाही. अशी मालमत्ता महिलेच्या वडिलांच्या कायदेशीर वारसांना मिळेल
इराणने होर्मूजची खाडी बंद करून तुमचीच कोंडी केली आहे. तुम्ही विमानांचे इंधन अमेरिकेकडून घ्या, नाहीतर हिंमत असेल, तर होर्मूजची खाडी कब्जात घेऊन दाखवा, शब्दांमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाटो देशांना दमबाजी केली.
: केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियमन- २०२१ मध्ये बदलांचा नवीन मसुदा जारी केला आहे. यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स सरकारी निर्देशांकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. त्यांना निर्देश, मार्गदर्शक तत्त्वे, सल्ला पाळावाच लागेल. जर त्यांनी असे केले नाही, तर संबंधित डिजिटल मीडिया कंपन्या थेट जबाबदार धरल्या जातील.
पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. रेटिंग एजन्सी केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळे भारतात किरकोळ महागाई 60 बेसिस पॉइंट्स (0.60%) पर्यंत वाढू शकते.
भारतीय रुपया आज म्हणजेच 30 मार्च रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 88 पैशांनी घसरून प्रति डॉलर 95.22 च्या पातळीवर आला आहे. अमेरिका-इझ्रायलचे इराणसोबत सुरू असलेले युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे रुपयामध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे.
तेलंगणा सरकार म्हातारपणात पालकांना ‘ओझे’ समजणाऱ्या मुलांवर आतापर्यंतची सर्वात मोठी कठोर कारवाई करणार आहे. राज्य विधानसभेने रविवारी ‘पॅरेंटल सपोर्ट बिल, 2026’ एकमताने मंजूर केले. यानुसार, जर कोणताही कर्मचारी आपल्या पालकांची काळजी घेत नसेल, तर त्याच्या एकूण पगारातून 15% किंवा ₹10,000 (यापैकी जे कमी असेल ते) कपात केली जाईल.
अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासाचे आर्टेमिस-2 मिशन 50 वर्षांनंतर चंद्राकडे पहिल्या मानवी प्रवासाच्या तयारीच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. चार अंतराळवीर फ्लोरिडा येथील केनेडी स्पेस सेंटरमध्ये पोहोचले आहेत, जिथून त्यांचे सुमारे 10 दिवसांचे मिशन लॉन्च होईल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प इराणविरुद्ध जमिनी कारवाई करण्याचा आदेश देऊ शकतात. अमेरिकन वृत्तपत्र द वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालानुसार, ट्रम्प इराणजवळ असलेले युरेनियम आपल्या ताब्यात घेऊ इच्छितात.
एकीकडे राहुल गांधींनी दाखविली आर्थिक भूकंपाची भीती आणि दुसरीकडे काँग्रेसने केरळमध्ये जाहीरनाम्यातून केला पैशाचा वर्षाव!!, ही मोठी राजकीय विसंगती आज समोर आली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत नक्षलमुक्त भारतासाठी सरकारच्या प्रयत्नांवर उत्तर देत आहेत. शहा म्हणाले- आदिवासींना अनेक वर्षांपासून त्यांच्या समस्या समोर याव्यात असे वाटत होते, पण अनेक वर्षे त्यांना संधी दिली गेली नाही.
इराण युद्धामुळे भारतात निर्माण झालेली गॅसची टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारी तेल आणि गॅस कंपन्या आता नवीन देशांकडून स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) खरेदी करण्याच्या पर्यायाचा शोध घेत आहेत.
लोकसभेने 30 मार्च रोजी दिवाळखोरी कायद्यातील बदलांचे विधेयक मंजूर केले. आता कोणतीही कंपनी दिवाळखोर झाल्यास तिची मालमत्ता विकून जो पैसा मिळेल, त्यातून सर्वात आधी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे थांबलेले वेतन आणि थकबाकी दिली जाईल. त्यानंतरच इतर लोकांना पैसे दिले जातील.
मराठी अस्मिता आणि मराठी माणसाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या ठाकरे कुटुंबावर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी जोरदार हल्ला चढवला आहे. ‘ठाकरे ठेकेदारांना मराठी भाषेची ठेकेदारी दिली तरी कोणी?’ त्यांचे राजकारण हे केवळ स्वतःचा पक्ष वाचवण्यासाठी सुरूआहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
अशोक खरात एकटा प्रकरणात नाही. त्याला कोणाचे तरी पाठबळ होत. ते राजकारणी, पोलिस प्रशासनातील लोक, अधिकारी यांचं पाठबळ आणि संरक्षण असल्याशिवाय असे घडूच शकत नाही.एसआयटी आणि सरकारकडे सगळे व्हिडिओ पुरावे आहेत. यामध्ये मंत्री, खासदार, आमदार, समाजकारणात काम करणारी लोक, नेत्यांच्या कुटुंबातील लोक यांच्या माध्यमातून सुद्धा शोषण झाले आहे. या सगळ्या प्रकरणाचा मूळापासून छडा लावला पाहिजे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली.
इटलीच्या उत्तरेकडील पार्मा शहराजवळच्या एका संग्रहालयातून अवघ्या 3 मिनिटांत लाखो डॉलर्स किमतीची तीन चित्रे चोरीला गेली. पोलिसांनी सोमवारी ही माहिती दिली.
भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मोठा निर्णय घेत १ एप्रिलपासून चिनी बनावटीच्या इंटरनेटशी जोडलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता नवीन नियमांनुसार, कोणतेही सीसीटीव्ही किंवा पाळत ठेवणारी उपकरणे सरकारी प्रमाणपत्राशिवाय भारतात विकली जाऊ शकणार नाहीत, त्यासाठी कंपन्यांना कठोर चाचण्या आणि मानकांमधून जावे लागेल. या पावलामुळे हिकव्हिजन आणि दाहुआ सारख्या कंपन्यांच्या भारतीय बाजारपेठेतील विक्रीवर बंदी येईल.
उद्या म्हणजेच 1 एप्रिलपासून देशातील सर्व टोल प्लाझा कॅशलेस होतील. वाहनचालक फक्त फास्टॅग किंवा UPI पेमेंटद्वारेच टोल टॅक्स भरू शकतील. याव्यतिरिक्त, आज रात्री 12 वाजल्यानंतर देशात कर आणि बँकिंगशी संबंधित 3 मोठ्या कामांची अंतिम मुदत संपत आहे.
नेपाळमध्ये पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या सरकारने विद्यार्थी राजकारणावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. यासोबतच, इयत्ता 5 वी पर्यंतच्या मुलांसाठी पारंपारिक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत आणि शाळा-महाविद्यालयांना त्यांची परदेशी नावे बदलून नेपाळी ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
न्यूझीलंडमध्ये व्यवसायाच्या नावाखाली आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज नेटवर्क चालवणारा बलतेज सिंग हा माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा मारेकरी सतवंत सिंगचा पुतण्या आहे. ऑकलंडमध्ये राहून बलतेज भारत, दुबई आणि अमेरिकेतून ड्रग्ज मागवत असे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने भोंदू अशोक खरात प्रकरणी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी भोंदू खरातला मदत करणाऱ्या सुनील तटकरेंसह रुपाली चाकणकरांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्याची मागणी केली आहे. अजित पवारांचा पक्ष तटकरे व चाकणकरांमुळे बदनाम झाला आहे. दादा आज असते तर त्यांनी हे अजिबात सहन केले नसते. त्यामुळे खरातला आधार व पाठबळ देणाऱ्यांना तुम्ही अभय देऊ नका, असे शरद पवार गटाने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
ठाकरे ठेकेदारांना मराठी भाषेची ठेकेदारी दिली तरी कुणी??, असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनी आज केला. सुजात आंबेडकर यांनी सोशल मीडिया हँडलवर सविस्तर पोस्ट लिहून ठाकरे बंधूंच्या राजकारणावर सडकून टीका केली.
केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यात भाजप B Team आहे पण नेमकी कुणाची??, असा सवाल आज समोर आला. कारण केरळमध्ये भाजप बी टीम असल्याच्या पोझिशन वर पोचल्याचे निदान आरोप प्रत्यारोपांमधून तरी समोर आले.
एकटे पवार मालक आणि बाकीचे बटाईदार!!; हेच का पवारांच्या 60 वर्षांच्या संसदीय कारकीर्दीचे लोकशाही संस्कार??, असा सवाल विचारायची वेळ आमदार रोहित पवारांच्या एका ट्विटमुळे आली.
सेवा संस्थांच्या पाठीशी उभी राहणारी समाजाची शक्ती मोठी आणि संवेदनशील आहे. उमेद फाउंडेशनसारख्या संस्था अत्यंत कठीण परिस्थितीत दिव्यांग मुले आणि त्यांच्या पालकांसाठी जे कार्य करत आहेत, त्याला समाजाने आपली जबाबदारी मानून साथ दिली पाहिजे
नेपाळचे नवीन पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांनी पदभार स्वीकारताच मोठा निर्णय घेतला आहे. सप्टेंबर 2025 च्या आंदोलनात मारल्या गेलेल्या 27 विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा लागू करण्यात आली आहे.