• Download App
    कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या कामावर स्थगिती आणल्याने राऊत चिडले; म्हणाले, “यामध्ये न्यायालयाने पडू नये" | The Focus India

    कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या कामावर स्थगिती आणल्याने राऊत चिडले; म्हणाले, “यामध्ये न्यायालयाने पडू नये”

    • न्यायालय हल्ली कशातही पडत आहे; राऊत यांचा अजब दावा

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : कारशेड प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जमीन एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. या जागेवर कारशेडशी संबंधित काम करण्यासही न्यायालयाने मज्जाव केला. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे ठाकरे – पवार राज्य सरकारला मोठा तडाखा बसला असून मेट्रो प्रकल्पाचे काम रखडणार आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे.  Sanjay raut takes on judiciary over kanjurmarg metro carshed issue

    “विरोधी पक्षाने विषय राजकीय केलेला आहे, त्यात न्यायालयाने पडू नये आणि ते योग्य आहे. जमीन महाराष्ट्राची आहे, हे सरकार महाराष्ट्राचे आहे. हे मीठागरवाले कुठून आले?,” अशी असा सवाल संजय राऊत यांनी केला. Sanjay raut takes on judiciary over kanjurmarg metro carshed issue

    “न्यायालय हल्ली कशातही पडत आहे. खालच्या न्यायालयाला डावलून एका खुनी माणसाला वरचे न्यायालय जामीन देते. बेकायदा बांधकाम तोडण्यासंदर्भात कारवाई केली तर सरकारलाच बेकायदेशीर ठरवतात. देशाच्या न्यायव्यलस्थेला आम्ही असे कधी पाहिले नव्हते. कांजूरच्या जागेवर कोणी राजकारणी बंगले किंवा फार्म हाऊस बांधणार नाही आहेत. ,” असे संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.

    Sanjay raut takes on judiciary over kanjurmarg metro carshed issue

    “हा मुंबई, महाराष्ट्र आणि पर्ययाने देशाच्या विकासाचा विषय आहे. त्यावर अशाप्रकारे निर्णय आला असेल तर दुर्दैव आहे. याच जमिनीवर आधीचं सरकार पोलीस आणि दुर्बल घटकांसाठी हाऊसिंग प्रोजेक्ट सुरु करणार होतं. म्हणजे जमीन सरकारचीच आहे. तेव्हाचा तो प्रस्ताव काय होता याची मला माहिती आहे,” असे ते म्हणाले.

    ठाकरे – पवारांच्या राज्यात बसवरचा भगवा काढून मराठा मोर्चावर पोलिसी कारवाई

    “अशा प्रकारच्या प्रकल्पांना विरोध करुन लोकांमध्ये ऱोष निर्माण करायचा. लोकांच्या अडचणीत वाढ करायची. सरकारला बदनाम करायचे याच्यामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होत असून जनतेवर आर्थिक भार पडतो आहे. ज्या गोष्टीत न्यायालयाने पडायला पाहिजे किंवा न्याय दिला पाहिजे अशी असंख्य प्रकरणे देशात पडली आहेत. तिथे लोक तारीख पे तारीख करुन झिजत आहेत. पंजाबमध्ये शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. न्यायालय आणि केंद्र सरकारने अशा विषयांमध्ये लक्ष घातले पाहिजे,” असे मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं. “महाराष्ट्रात सरकार भाजपाचं नसल्याने अशा प्रकारचे निर्णय येत आहेत का अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण होत असल्याचेही संजय राऊतांनी म्हटले आहे.

    Related posts

    अबकारी धोरण प्रकरणः न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत केली वाढ.

    पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्राला समर्पित केल्या ७ नवीन संरक्षण कंपन्या, म्हणाले- ‘१५ -२० वर्षांपासून प्रलंबित होते हे काम!’

    महाराष्ट्र बंद : सोलापुरात युवासेना आक्रमक ; रस्त्यावर टायर जाळून केली बंदची सुरुवात , पहा व्हिडिओ