एमएसपीचा लाभ सर्व राज्यांना सारखा द्या, उर्वरित भार राज्यांनीही उचलावा

• आयएएस अधिकारी अशोक खेमका यांची केंद्र आणि राज्य सरकारांना सूचना

---

विशेष प्रतिनिधी 

नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यांपैकी किमान आधारभूत किमतीच्या मुद्द्यावर समाधानकारक तोडगा निघावा यासाठी हरियाणातील आयएएस अधिकारी अशोक खेमका यांनी उपाययोजना सूचविली आहे. तिच्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांचाही समावेश आहे. IAS officer ashok khemka suggests A feasible solution to the farmers’ agitation

केंद्र सरकार देत असलेल्या किमान आधारभूत किमतीचा (MSP) लाभ सर्व राज्यांना समान वाटला जाऊ शकतो. तसेच उर्वरित भार हा राज्य सरकारांनी उचलला पाहिजे. राज्यांनी आपली गरज आणि क्षमतेनुसार शेतकऱ्यांना विविध पिकांवर एमएसपीची हमी दिली पाहिजे. किमान आधारभूत किमतीचे अशा प्रकारे विकेंद्रीकरण करणेच उत्तम ठरेल, अशी सूचना खेमका यांनी केली आहे.IAS officer ashok khemka suggests A feasible solution to the farmers’ agitation

---

• पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न देशातील शेतकऱ्यांपेक्षा सर्वाधिक, तरीही ते रस्त्यावर

---

खेमका यांच्या या सुचनेवर आता शेतकरी किंवा त्यांच्या संघटनांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. केंद्राच्या कृषी कायद्यांवर पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांनी अविश्वास व्यक्त केला आहे. या कायद्यामुळे किमान आधारभूत किमतीची तरतूद नाहीशी होईल, असा समजही परसविला जातोय. हा समज गैर असल्याचे खेमका यांनी स्पष्ट केले आहे.

सरकार देखील शेतकऱ्यांना एमएसपीचे लेखी आश्वासन देण्यास तयार आहे. बाजार बंद केले जाणार नाहीत, असा विश्वासही सरकारने दिला आहे. या कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांना केवळ पर्याय दिला जात आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र शेतकरी हे कायदे पूर्णपणे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.

IAS officer ashok khemka suggests A feasible solution to the farmers’ agitation

खेमका यांनी या पूर्वी ५ डिसेंबरला एक ट्विट केले होते. त्यात त्यांनी शेतकरी आंदोलनावर प्रतिक्रिया दिली होती. कृषी कायद्यांव्यतिरिक्त शेतकरी आंदोलक कॉर्पोरट कंपन्यांवर अविश्वास व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या फायद्यापेक्षा तोट्याशी शेतकऱ्यांना जोडले गेले तर शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर देशात दर व्यक्तीनुसार एमपीए जगात सर्वाधिक असेल, असे खेमका यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते.

A feasible solution to the farmers' agitation: –
Benefit of central MSP may be equitably distributed by the Center amongst all States, rest should be the respective State's burden. States may guarantee MSP to its own farmers as per need and capacity.
Decentralise MSP.

— Ashok Khemka (@AshokKhemka_IAS) December 13, 2020