विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : कबुतरांच्या वाढत्या संख्येमुळे मानवी आरोग्याला धोका असल्याने, मुंबई महापालिकेने कबुतरखान्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला संमती दिली होती आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील तोच निर्णय कायम ठेवलेला आहे. तसेच बंदीचा आदेश मोडून कबुतरखान्यांच्या जागी काबुतारंना दाणे टाकणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून, या बंदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा. या उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाविरोधातील अपील सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळले. Pigeon Houses
‘मुंबईत एक दशकापासून कबुतरांना दाने टाकण्यासाठी ५१ ठिकाणे निश्चित केलेली आहेत. मुंबई महापालिकेने कोणतेही ठोस कारण न देता अचानक बंद केली. याविरोधात आम्ही दाद मागितल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतले नाही व अनावश्यक घाई करतच निर्णय दिला.’ असा दावा करत मूळ याचिकाकर्त्या पल्लवी पाटील व अन्य काहींनी अपील केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायलयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देत हे अपील फेटाळले आहे. ‘हे अपील अंतरिम आदेशाविरोधातील आहे. यावर उच्च न्यायालयात अजून गुणवत्तेवर सुनावणी होणार आहे. अशा परिस्थितीत आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही. मात्र, अपीलकर्त्यांना उच्च न्यायालयात अंतरिम आदेशातील बदलासाठी अर्ज करता येऊ शकेल.’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
अपीलकर्त्यांनी ‘श्वसनविकारांसाठी कबुतरांच्या विष्ठा आणि पिसे नाही, तर मुंबईतील वायू प्रदूषण आणि इतर कारणे अधिक जबाबदार आहेत.’ असा युक्तिवाद मांडला. यासंबंधी वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी आपली बाजू सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे मांडली. मात्र, न्यायालयाने अखेर त्यांचे म्हणणे फेटाळले आणि बंदी कायम ठेवली. Pigeon Houses
कबुतरखान्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार येत होत्या. तसेच विधिमंडळातही यावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन राज्य सरकारतर्फे ३ जुलै रोजी बंदीची घोषणा करण्यात आली होती. मुंबईतील सर्व कबुतरखाने बंद करण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला तत्काळ देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटले होते. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने ही बंदी लागू केली. त्याविरोधात पल्लवी पाटील व अन्य काही जणांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. बंदी उठवण्याची त्यांची विनंती उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दोनदा फेटाळली. दरम्यान, महापालिका व मुंबई पोलिसांनी कारवाई सुरूच ठेवली आहे. कबुतरांना दाणे टाकल्याप्रकरणी याआधी शिवाजी पार्क व माहीममध्ये आणि सोमवारी गिरगाव येथे गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे. Pigeon Houses
जैन मुनींनी दिला उपोषणाचा इशारा
आमच्या धर्माविरोधात निर्णय जात असेल तर आम्ही न्यायालयाचा आदेशही मानणार नाही. गरज पडली तर आम्ही आमच्या धर्मासाठी शस्त्रही उचलू, असा इशारा जैन मुनी निलेशचंद्र विजय यांनी रविवारी दिला. तसेच या विरोधात १३ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे. तर दुसरीकडे न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करता समाजावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरु आहे असं म्हणत मराठी एकीकरण समितीनेही १३ ऑगस्ट ला ‘चलो दादर’चे आवाहन दिले आहे.
Supreme Court rejects petition, decision to ban Pigeon Houses upheld
महत्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधींच्या पुढाकाराने सकाळी 300 खासदारांचा दिल्लीच्या रस्त्यावर मोर्चा; संध्याकाळी खर्गेंची ताज पॅलेस हॉटेलमध्ये 5 स्टार डिनर पार्टी!!
- Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांना भोवणार शकुन राणी प्रकरण, निवडणूक आयोगाची नोटीस, पुरावे सादर करण्याचे निर्देश
- American Soldier : रशियासाठी लढणाऱ्या अमेरिकन सैनिकाला पदक; गतवर्षी युक्रेनमध्ये हत्या; आई अमेरिकन गुप्तचर संस्था CIAची उपसंचालक
- Iran Deports : इराण अफगाण निर्वासितांना तपासणीशिवाय बाहेर काढतोय; मुलांना कुटुंबांपासून वेगळे केले, 100 दिवसांत 10 लाख स्थलांतरित