मध्यपूर्वेत चीनला नमवण्यासाठी भारताची रणनीती, रेल्वे-पोर्ट करारात अमेरिका-सौदीसह भारतही होणार सहभागी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : भारत, अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यात पायाभूत सुविधांचा करार निश्चित होऊ शकतो. याअंतर्गत आखाती देशांना अरब देशांशी जोडण्यासाठी रेल्वे प्रकल्पावर चर्चा झाली. हे रेल्वे नेटवर्क बंदरे आणि शिपिंग लेनद्वारे भारताशीदेखील जोडले जाईल. या करारासाठी तिन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. वृत्तसंस्था रॉयटर्सने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. India’s strategy to subdue China in the Middle East, India will also participate in the railway-port agreement with the US-Saudi

तिन्ही देशांच्या नेत्यांच्या G20 शिखर परिषदेदरम्यान या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांतर्गत रेल्वे आणि बंदर विकसित केले जाणार आहेत. अ‍ॅक्सियस या अमेरिकन वृत्तपत्रातून ही माहिती प्रथम मिळाली. हा प्रकल्प सुरू करण्यामागे चीनचा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (बीआरआय) असल्याचे सांगितले जात आहे.

बायडेन प्रशासन सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमधील संबंध सामान्य करण्याचा आणि 2024च्या निवडणुकीपूर्वी करार अंतिम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याआधी मे महिन्यात भारताचे NSA अजित डोवाल यांनी सौदी अरेबियात अमेरिका आणि UAE NSA सोबत या कराराबाबत चर्चा केल्याची बातमी आली होती.

18 महिन्यांपासून मंथन

I2U2 फोरम अंतर्गत व्हाईट हाऊस प्रकल्पावर गेल्या 18 महिन्यांपासून मंथन सुरू आहे. या फोरममध्ये अमेरिका, इस्रायल, भारत आणि यूएई यांचा समावेश आहे. मध्यपूर्वेतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची रणनीती ठरवण्यासाठी हा मंच 2021 मध्ये तयार करण्यात आला होता. फोरममध्ये सामील असलेल्या एका इस्रायली अधिकाऱ्याने एक्सियसला सांगितले की, अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या चर्चेत कोणत्याही देशाने चीनचे नाव घेतलेले नाही, परंतु चीनमुळेच ते उभारले जात आहे. मध्यपूर्वेतील चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी या प्रकल्पाची कल्पना इस्रायलनेही दिली होती. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये भारताचे कौशल्य पाहता त्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

भारताचे उद्दिष्ट

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, चीन पश्चिम आशियामध्ये सतत आपला प्रभाव वाढवत आहे. चीनच्या नेतृत्वाखाली सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात नुकत्याच झालेल्या कराराने भारताबरोबरच अमेरिकेलाही आश्चर्याचा धक्का बसला. पश्चिम आशियातील भारताचे हितही या करारामुळे प्रभावित होऊ शकते.

या प्रकल्पांतर्गत आखाती आणि अरबस्तानमधील रेल्वेचे जाळे दक्षिण आशियाशी सागरी मार्गाने जोडले गेल्यास तेल आणि वायू भारतात जलद आणि कमी खर्चात पोहोचतील. आखाती देशांमध्ये राहणाऱ्या भारतातील 80 लाख लोकांनाही या कनेक्टिव्हिटीचा फायदा होणार आहे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यामुळे रेल्वे क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्माण करणारा म्हणून भारताचे ब्रँडिंग होईल.

पाकिस्तानमुळे भारताचा पश्चिम शेजारी देशांशी संपर्क प्रभावित झाला आहे, असे सरकारला वाटते. यामुळे त्यांच्याशी संबंध सुधारण्यासाठी अनेक ओव्हरलँड मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ चाबहार (इराण), बंदर-ए-अब्बास (इराण), दुकम (ओमान), जेद्दाह (सौदी अरेबिया) आणि कुवैत शहर. आता नवीन रेल्वे प्रकल्प भारताला या आव्हानाचा सामना करण्यास मदत करेल.

India’s strategy to subdue China in the Middle East, India will also participate in the railway-port agreement with the US-Saudi

महत्वाच्या बातम्या

• आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना अटक; भ्रष्टाचार प्रकरणी CIDची कारवाई!
• ५० वर्षांचे काम अवघ्या सहा वर्षात पूर्ण, पंतप्रधान मोदींच्या कामाची जागतिक बँकेनेही केली प्रशंसा!
• G20 Summit: पंतप्रधान मोदींचे G20 शिखर परिषदेसंदर्भात ट्वीट, काय म्हणाले ते जाणून घ्या?
• जो बायडेन भारतात दाखल, G20 शिखर परिषदेआधी मोदींसमवेत द्विपक्षीय चर्चा; भारत – अमेरिका पोर्टेबल अणुभट्ट्या करार!!