• Download App
    Central Government केंद्र सरकारने CAA वर नवीन अधिसूचना जारी केली

    Central Government : केंद्र सरकारने CAA वर नवीन अधिसूचना जारी केली; नागरिकत्वासाठी आवश्यक कागदपत्रे नमूद

    Central Government

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने ( Central Government ) नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) अंतर्गत नागरिकत्वासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांवर स्पष्टीकरण जारी केले आहे. या कायद्यानुसार, नागरिकत्व मिळविण्यासाठी, अर्जदाराचे पालक, आजी-आजोबा किंवा पणजोबा हे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान किंवा बांगलादेशचे रहिवासी असल्याचे सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.

    मात्र, त्याच्या पुराव्यासाठी कोणत्या प्रकारची कागदपत्रे लागतील, हे निश्चित करण्यात आले नव्हते. केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा भूमी अभिलेख, न्यायालयीन आदेश इत्यादींसारख्या न्यायिक संस्थेने जारी केलेला कोणताही आदेश यासाठी वैध असेल, असे नव्या अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

    केंद्र सरकारने 11 मार्च 2024 रोजी देशभरात CAA लागू केला होता. CAA अंतर्गत, 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या बिगर-मुस्लिम निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. CAA अंतर्गत, या वर्षी मे महिन्यात प्रथमच 14 लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले.



    नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत महत्त्वाचे…

    कोणाला नागरिकत्व मिळते

    31 डिसेंबर 2014 पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून धार्मिक कारणावरून छळ होऊन भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील लोकांना नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. या तीन देशांतील लोकच नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.

    भारतीय नागरिकांवर प्रभाव

    CAA चा भारतीय नागरिकांशी काहीही संबंध नाही. भारतीयांना संविधानानुसार नागरिकत्वाचा अधिकार आहे. CAA किंवा कोणताही कायदा तो काढून घेऊ शकत नाही.

    अर्ज कसा करावा

    CAA अंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज ऑनलाइन करावा लागेल. अर्जदाराला तो भारतात कधी आला हे सांगावे लागेल. तुमच्याकडे पासपोर्ट किंवा इतर प्रवासी कागदपत्रे नसली तरीही तुम्ही अर्ज करू शकता. या अंतर्गत भारतात राहण्याचा कालावधी 5 वर्षांपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे. या कायद्याव्यतिरिक्त नागरिकत्व मिळविण्याचा कालावधी 11 वर्षांपेक्षा जास्त आहे.

    Central Government issues new notification on CAA; Documents For citizenship mentioned

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Protocol : प्रोटोकॉल उल्लंघनात अधिकाऱ्यांवर कारवाईची याचिका CJIनी फेटाळली; याचिकाकर्त्याला ₹7000 चा दंड ठोठावला

    Indus water treaty स्थगितीचा परिणाम; कराचीत प्रचंड पाणीटंचाई; पाणीपुरवठा 40 % पेक्षा खाली!!

    Caste Census : जात जनगणना विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता