• Download App
    Kapil Sibal भागवत जी, मोदी तुमचं ऐकतात का?

    Kapil Sibal : भागवत जी, मोदी तुमचं ऐकतात का??; कपिल सिबलांचा “सिलेक्टिव्ह” सवाल!!

    Kapil Sibal

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : Kapil Sibal राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी विजयादशमी निमित्त केलेल्या भाषणाची छद्म स्तुती करून काँग्रेसचे नेते आणि दहशतवाद्यांचे वकील कपिल सिब्बल  ( Kapil Sibal  ) यांनी मोहन भागवत यांना काही “सिलेक्टीव्ह” सवाल केले. तुमच्या भाषणातले सामाजिक सौहार्दाचे सगळे मुद्दे ठीक आहेत. पण पंतप्रधान मोदी तुमचं ऐकतात का??, असा सवाल सिब्बल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन विचारला.Kapil Sibal



    मोहन भागवत यांनी विजयादशमीच्या भाषणात देशात सौहार्द नांदावे. सर्वधर्मीयांनी एकत्रितपणे येऊन आपापले सण साजरे करावेत. देशात भेदाभेद – जातीभेद कुठल्याच आधारावर नकोत. देश एकदिलाने पुढे जावा असे विचार मांडले, त्याबद्दल कपिल सिब्बल यांनी मोहन भागवतांच्या भाषणाची छद्म स्तुती केली. मोहन भागवतांचे विचार आदरणीयच आहेत. देशाच्या ऐक्य आणि एकात्मतेसाठी उपयुक्तच आहेत. पण मला मोहन भागवतांना एक प्रश्न विचारायचा आहे, मोदी तुमचं ऐकतात का?? कारण मोदी सरकार देशातल्या नागरिकांचे नागरिकत्व हिरावून घेणारे कायदे करते. वेगवेगळी भाजपची सरकारी लव्ह जिहाद विरोधात कायदे करतात. तरुण-तरुणींना प्रेमापासून तोडतात. त्यावेळी संघ आणि संघ स्वयंसेवक भाजप बरोबरच असतात. प्रत्येक निवडणुकीत संघ स्वयंसेवक भाजपचेच काम करताना दिसतात. भाजपचे अनेक मुख्यमंत्री अल्पसंख्यांकांच्या विरोधात बोलतात. त्यामुळे मला प्रश्न पडतो मोदी तुमचं ऐकतात का??, असा खोचक सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला.

    पण मोहन भागवत यांनी बांगलादेशात हिंदूंवरच्या अत्याचाराबाबत आवाज उठविला. सरकारला बांगलादेशातील हिंदूंच्या सुरक्षिततेवर उपाययोजना करण्याची सूचना केली. देशातल्या दहशतवादी घटनांबद्दल चिंता व्यक्त करून त्या कठोरपणे मोडायचा आग्रह धरला, या विषयांवर मात्र कपिल सिब्बल यांनी पत्रकार परिषदेत चकार शब्द काढला नाही.

    Bhagwat ji, does Modi listen to you??; Kapil Sibal’s “selective” question!

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही