प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यात फिरोजपूर जिल्ह्यात सुरक्षाविषयक त्रुटी आढळली. तिचे उल्लंघन झाले या गंभीर मुद्द्यावरून देशात राजकारण सुरू असले तरी याची दखल देशातील 16 राज्यांच्या माजी पोलीस महासंचालकांनी आणि 27 आयपीएस अधिकाऱ्यांनी घेतली असून सुरक्षेतील त्रुटींसंदर्भात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करणारे पत्र त्यांनी थेट राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पाठवले आहे. 16 former DGPs 27 ips for strict legal action
राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन सुरक्षाविषयक त्रुटींवर आढावा या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रामध्ये घेतला आहे. पंजाब सीमावर्ती राज्य आहे. त्यातही पंतप्रधानांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत त्रुटी आणि बेपर्वाई पाकिस्तान सीमेपासून अवघ्या 10 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या उड्डाणपुलावर दिसली आहे. याची गंभीर दखल राष्ट्रपतींनी घेऊन कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
फिरोजपूरच्या उड्डाणपुलावरील दृष्ये पाहिली तर तेथे पंजाब पोलिसांची तुरळक उपस्थिती तथाकथित शेतकरी आंदोलकांची भूमिका या सर्वच बाबी इतक्या संशयास्पद आहेत की त्यामागे कोणते मोठे कटकारस्थान असणारच नाही असे मानणे कठीण आहे. यासंदर्भात निपक्षपातीपणे सखोल चौकशी आणि तपास करून जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे, असे या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पत्रात आवर्जून नमूद केले आहे.
पंतप्रधानांसारख्या अतिउच्चपदस्थ व्यक्तीच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकार यांची असते. त्याचा प्रोटोकॉल निश्चित ठरलेला असतो. अशा स्थितीत पंतप्रधानांची गाडी आणि ताफा उड्डाणपुलावर अडकल्यानंतर पंजाब पोलिसांची अधिकारी नेमके कोठे होते? उड्डाणपुलावर पंतप्रधानांच्या गाड्यांचा ताफा ज्यावेळी अडकलेला दिसतो आहे त्याच्या ज्या व्हिडिओ क्लिप जारी झाल्या आहेत त्या पाहता तथाकथित आंदोलकांबरोबर ते चहापान करताना दिसत आहेत. ही बाब अतिशय गंभीर आणि कठोर कायदेशीर कारवाईस पात्र ठरणारी आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रातून लक्ष वेधले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची छाननी मूळापासून झाली पाहिजे. कटकारस्थानाचा अँगल अजिबात विसरता कामा नये. पंजाब हे सीमावर्ती राज्य आहे. दहशतवादाने होरपळलेले राज्य आहे. ही बाब आवर्जून लक्षात ठेवली पाहिजे असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रपतींनी याची दखल घेऊन सुरक्षाविषयक आवश्यक ती सर्व कार्यवाही तसेच जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई या दोन्ही बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी पत्राच्या अखेरीस करण्यात आली आहे. या पत्रावर पंजाबचे माजी पोलीस महासंचालक पी. सी. डोगरा, महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्यासह 16 माजी पोलीस महासंचालकांच्या स्वाक्षर्या आहेत. तसेच 27 वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्याही आहेत.
16 former DGPs 27 ips for strict legal action
महत्त्वाच्या बातम्या
- मधुमेहींसाठी सकाळचा नाश्ता खूप लाभदायक
- PM SECURITY BREACH : फडणवीस म्हणतात-ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्…मोदींच्या केसालाही कुणी धक्का लावू शकत नाही!’
- मेंदूचा शोध व बोध : दुःखद घटनेपेक्षाही अनिश्चिततेचा तणाव अधिक त्रासदायक
- लाईफ स्किल्स : बोलण्यापेक्षा ऐकतानाच असते आपल्या मेंदूची क्षमता जास्त
- गडचिरोली : आष्टी येथील लिटल हार्ट इंग्लिश मिडीयम शाळेत २४ विद्यार्थी आढळले कोरॉना बाधित