विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात मनोज जरांगे पाटलांनी ओबीसी मधून ओबीसी मधून मराठा आरक्षणाचा विषय लावून धरला असताना शिंदे – फडणवीस सरकारने आपण मराठा समाजाचे नेमके काय केले?? हे स्पष्ट सांगण्यासाठी या संदर्भात एक जाहिरात दिली आहे. 10% EWS reservation benefits Maratha community
शुद्ध मनाच्या संधीचे सोने करा, 10 % आर्थिक मागास आरक्षणाचा लाभ घ्या, असे आवाहन त्यांनी मराठा समाजाला केले आहे. सारथी संस्था निर्मितीपासून ते विविध महामंडळाच्या भरघोस तरतुदींपर्यंत सरकारने मराठा समाजाचा उन्नतीसाठी कोणकोणती पावले उचलली, त्याचे लाभ कसे मराठा समाजाला दिले त्याचे सविस्तर तपशील सरकारने या जाहिरातीत दिले आहेत.
या संदर्भात भाजपचे आमदार नितेश राणे आणि प्रसाद लाड यांनी स्पष्ट खुलासा देखील केला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा तिढा जोपर्यंत सुटत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाने आर्थिक मागास आरक्षणाचा लाभ घ्यावा आणि त्याच्या वेगवेगळ्या योजना अंमलात आणाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले.
आधीच्या फडणवीस सरकारने आणि नंतरच्या शिंदे – फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला वेगवेगळे आर्थिक लाभ देण्यासाठी सारथी संस्था, विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती तसेच महिला बचत गटांसाठी विशेष अर्थसहाय्य अशा वेगवेगळ्या योजना अंमलात आणल्या आहेत. त्याचा लाभ मराठा समाजाने घ्यावा, असे आवाहन शिंदे – फडणवीस सरकारने या जाहिरातीमधून केले आहे.
आर्थिक मागास या निकषावर सरकारने दिलेले 10 % टक्के आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने देखील मान्य केल्याचे त्या जाहिरातीत आवर्जून नमूद केले आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने वैयक्तिक आणि गट कर्ज परतावा याचे तब्बल 70000 लाभार्थ्यांना 5160 कोटी रुपयांचे बँक कर्ज मंजूर करून दिले. त्यावरचा 572 कोटी रुपयांचा व्याज परतावा दिला, तसेच महामंडळाने 35 गटांना 3.35 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले.
मराठा विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती यांबरोबरच स्वाधार निर्वाह भत्त्यात भरघोस वाढ करून ती वार्षिक 60000 पर्यंत वाढविली. तालुक्याच्या ठिकाणी 38000, जिल्ह्याचे ठिकाणी 43000, तर विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी 51000, तर महानगरांमध्ये 60000 वार्षिक निर्वाह भत्ता केला आहे.
मराठा आरक्षण दिल्यानंतर ते सुप्रीम कोर्टाने नाम मंजूर केले. परंतु, दरम्यानच्या काळात त्या आरक्षणानुसार 1553 उमेदवारांची निवड अधिसंख्य पदावर झाली होती, त्यांची नियुक्ती शिंदे – फडणवीस सरकारने करून दिली, असे जाहिरातीत आवर्जून नमूद केले आहे, तसेच एमपीएससी मधून ईसीबीसी आणि ई डब्ल्यू एस या अंतर्गत 2400 उमेदवारांना सेवेत सामावून घेतले आहे.
याखेरीज अन्य अनेक योजनांचा तपशील या जाहिरातीत सरकारने दिला असून मराठा समाजाच्या विकासासाठी सर्वांगीण मराठा आरक्षण व सुविधा समिती कार्यरत असल्याचा निर्वाळा देखील शिंदे – फडणवीस सरकारने दिला आहे. याचा अर्थ EWS मधल्या 10 % आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजाला देण्याबरोबरच मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडविण्याच्या दृष्टीनेही सरकार प्रयत्न करत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
10% EWS reservation benefits Maratha community
महत्वाच्या बातम्या
- महुआ मोईत्रा वादापासून TMCने राखले अंतर; म्हटले- जो वादात अडकला, त्यानेच बोलावे; निशिकांत दुबे यांची लोकपालकडे तक्रार
- भारताचा मोस्ट वॉन्टेड लष्कर-ए-जब्बारचा संस्थापक दाऊद मलिक पाकिस्तानात ठार
- खासदार महुआ मोईत्रांच्या लाचखोरीतून प्रश्न घोटाळ्यातून तृणमूळ काँग्रेसने झटकले हात!!
- महुआ मोईत्राच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हं! लोकसभा अध्यक्षांनंतर आता निशिकांत दुबे यांनी केली लोकपालकडे तक्रार