Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही
केंद्र सरकारने म्हटले की, विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या कारवाईविरुद्ध राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत. केंद्राने म्हटले की, राज्य सरकारे कलम ३२ वापरू शकत नाहीत. कारण मूलभूत अधिकार सामान्य नागरिकांसाठी आहेत, राज्यांसाठी नाहीत.