मध्यपूर्वेतील तणाव कमी करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलत अमेरिका आणि इराण यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयू) झाल्याचा दावा समोर आला आहे. या करारानुसार युद्धजन्य परिस्थिती थांबवणे, होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली ठेवणे, इराणवरील निर्बंध शिथिल करणे आणि अणुकार्यक्रमावर कठोर मर्यादा आणणे यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दोन्ही देश सहमत झाल्याचे सांगितले जात आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या तणावानंतर दोन्ही देशांनी सामंजस्य कराराचा (एमओयू) १४ कलमी मसुदा जाहीर केला आहे. अंतिम करारावर १९ जून रोजी स्वाक्षऱ्या होण्याची अपेक्षा असून, त्यापूर्वी समोर आलेल्या या मसुद्यामुळे पश्चिम आशियातील संघर्ष कमी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
अमेरिका आणि इराण रविवारी शस्त्रसंधी, म्हणजेच सीझफायर करारापर्यंत पोहोचले. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, इराणसोबतचा करार आता पूर्ण झाला आहे. तर इराणने निवेदन जारी करून सांगितले की, अमेरिकेसोबत अनेक महिने चाललेल्या प्रदिर्घ व कठीण वाटाघाटीनंतर दोन्ही देशांनी एका सामंजस्य कराराला, म्हणजेच एमओयूला अंतिम रूप दिले आहे.
मध्यपूर्वेत अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होत असून जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलवाहतूक मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीवरून तणाव शिगेला पोहोचला आहे. इराणने या सामुद्रधुनीचा वापर अमेरिकेविरुद्ध “रणनीतिक शस्त्र” म्हणून करण्याची तयारी सुरू केल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढली आहे. त्यामुळे
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मधील तणावानंतर लागू झालेल्या युद्धविरामानंतर एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यात सीजफायर लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच एका गैर-इराणी तेल टँकरला या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गातून जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
अमेरिका-इराण युद्धात 2 आठवड्यांच्या युद्धविरामाच्या घोषणेनंतर ब्रेंट क्रूड ऑइल 15% स्वस्त झाले आहे. बुधवारी दर सुमारे 15 डॉलरने घसरून 94.27 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आहेत.
‘इराणवर हल्ला करणे ही नाइकेची जाहिरात नाही, फक्त करा…’, असे मध्य पूर्व तज्ज्ञ आरोन डेव्हिड मिलर यांनी अमेरिकेने इराणच्या अणुस्थळांवर हल्ला केल्याबद्दल म्हटले आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणविरुद्ध युद्ध करण्याचा निर्णय केवळ अमेरिकेची शक्ती दर्शवत नाही तर तेल समृद्ध प्रदेशात बदलाचे संकेतदेखील देतो. ते अमेरिकेला कायमच्या युद्धात ओढते, जसे इराक आणि अफगाणिस्तानात झाले होते, ज्यामध्ये ट्रम्प यांनी देशाला सहभागी न करण्याचे वचन दिले होते.