दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी देशात समान नागरी संहिता (UCC) लागू करण्याची बाजू मांडली. न्यायालयाने असे नमूद केले की पर्सनल लॉ बालविवाहाला परवानगी देतो, परंतु POCSO कायदा आणि BNS त्याला गुन्हेगार ठरवतात. या कायद्यांमधील वारंवार होणारे संघर्ष लक्षात घेता, स्पष्ट कायदेशीर व्याख्या आवश्यक आहे.
माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी शनिवारी सांगितले की, समान नागरी संहितेची इच्छा संविधानात व्यक्त करण्यात आली आहे. संविधानाच्या ७५ वर्षांनंतर, आता हे ध्येय साध्य करण्याची वेळ आली आहे. देशातील सर्व जाती, समुदाय आणि वर्गांना विश्वासात घेऊनच हे पाऊल उचलले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
उत्तराखंड राज्याने समान नागरी कायदा लागू केला. त्यापाठोपाठ गुजरात सरकारने देखील त्यांच्या राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी ड्राफ्टिंग कमिटी नेमली. त्या संदर्भात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर माहिती दिली.
मुस्लिम विवाह आणि तलाक कायदा रद्द करण्याचा घेतला निर्णय विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली: आसामचे हिमंता बिस्वा सरमा सरकार देखील उत्तराखंडच्या धर्तीवर UCC म्हणजेच समान नागरी […]
हे विधेयक विधानसभेत मांडल्यानंतर ते मंजूर झाल्यास त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. विशेष प्रतिनिधी देहरादून : उत्तराखंडसाठी आजचा दिवस मोठा आहे. खरं तर, स्वातंत्र्यानंतर, उत्तराखंड हे […]
आयआयटी गुवाहाटीच्या २५व्या दीक्षांत समारंभाला केले संबोधित विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी मंगळवारी अधोरेखित केले की समान नागरी संहिता भारत आणि […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समान नागरी संहिता (UCC) वरील टिप्पणीवर […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने ईश्वर निंदा कायदा लागू करावा अशी मागणी केली आहे. या कायद्याअंतर्गत प्रेषित मोहम्मद तसेच […]