राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या दोन – तीन महिन्यांत होण्याची शक्यता मावळली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी आणखी दोन महिने लांबल्याने आता पावसाळ्यानंतरच या निवडणुका होणार, हे स्पष्ट झाले आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील एका वकिलाने फौजदारी खटल्यातील आपली बाजू मान्य न झाल्यास आत्महत्या करण्याची धमकी दिली. यावर, न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने वकिलाला 7 मार्चपर्यंत लेखी माफी मागण्यास सांगितले, अन्यथा परिणामांना सामोरे जाण्यास सांगितले.
केंद्र सरकार गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालण्याच्या विरोधात आहे. बुधवारी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात याला विरोध केला. म्हटले की ६ वर्षांसाठी अपात्रता पुरेशी आहे. अशी अपात्रता लादणे हे पूर्णपणे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येते.
कोविड-19 मुळे झालेल्या मृत्यूंच्या बाबतीत भरपाईशी संबंधित याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केंद्र सरकारची बाजू अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी यांनी मांडली.
बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांना संरक्षण देण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
राज्यातील महापालिका निवडणुका कधी होणार याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. मुंबई , नवी मुंबई, पुण्यासह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत मंगळवारी (25 फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुढे ढकलण्यात आली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की वेळेअभावी या प्रकरणाची सुनावणी होळीच्या सुट्टीनंतर होईल.
समय रैनाच्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या यूट्यूब शोमध्ये केलेल्या कथित अश्लील टिप्पण्यांबद्दल त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अनेक एफआयआर एकत्रित करण्याची मागणी करणाऱ्या रणवीर अलाहाबादियाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला फटकारले. घटस्फोटाच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने महिलेसाठी ‘अवैध पत्नी’ आणि ‘अविश्वासू प्रेयसी’ असे शब्द वापरले होते.
निवडणुकीदरम्यान दिल्या जाणाऱ्या मोफत योजना चुकीच्या असल्याचे बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तुम्ही लोकांना मोफत रेशन देत असल्याने लोक काम करू इच्छित नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. काहीही न करता त्यांना पैसे देणे, चूक असल्याची टिप्पणी देखील न्यायालयाने केली आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहिण योजना आणि आनंदाचा शिधा सारख्या योजना बंद होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
दोषी ठरलेल्या खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यास कायमची बंदी घालावी का? सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास सहमती दर्शविली आहे. सोमवारी न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून यावर ३ आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे.
बांगलादेशातून आसाममध्ये होत असलेल्या घुसखोरीबद्दल आसाम मधले हेमंत विश्वशर्मा यांचे सरकार आक्रमक भूमिका ठेवून असताना ती भूमिका अधिक आक्रमक करावी, अशी परिस्थिती सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या सरकारवर आणली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचाराचा सीलबंद लिफाफ्यात सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लॅब (CFSL) कडून 6 आठवड्यांच्या आत अहवाल मागवला आहे. वास्तविक, काही ऑडिओ क्लिप समोर आल्या आहेत, ज्यामध्ये मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांवर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय 12 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, गुणवत्तेच्या आधारे या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. यापूर्वी ही सुनावणी 4 फेब्रुवारी रोजी होणार होती.
मंदिरांमध्ये व्हीआयपी दर्शनासाठी शुल्क आकारणे आणि विशिष्ट वर्गाच्या लोकांना प्राधान्य देणे याविरुद्ध दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, हा आमच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय नाही. हा मुद्दा मंदिर व्यवस्थापन आणि समाजाच्या निर्णयाशी संबंधित आहे
दिल्ली दंगलीतील आरोपी ताहिर हुसैनच्या जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, तुरुंगात असलेल्या सर्व लोकांना निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यात यावी. हे प्रकरण सोमवारी न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले होते, परंतु सुनावणी होऊ शकली नाही
राज्यांमध्ये रस्ता सुरक्षा उपाय आणि मोटार वाहन कायदा (MV Act) च्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने 23 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांना इलेक्ट्रॉनिक देखरेख आणि रस्ता सुरक्षा उपायांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि नियमांचे अनुपालन अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले
शनिवारी तेहरानमधील इराणच्या सर्वोच्च न्यायालयात एका व्यक्तीने गोळीबार केला. या हल्ल्यात दोन न्यायाधीशांचा मृत्यू झाला. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रवक्ते असगर जहांगीर यांनी दावा केला आहे की, न्यायाधीशांना त्यांच्या खोलीत घुसून मारण्यात आले.Supreme Court
अशा राज्यांविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : supreme court दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि वैद्यकीय दाव्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाची […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने आज (10 जानेवारी) 1.12 लाख कोटी रुपयांचा वस्तू आणि सेवा कर (GST) आकारल्याबद्दल ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीसला […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Supreme Court समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकांवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने या याचिका फेटाळल्या. 17 […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Supreme Court सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी फ्रीबीज प्रकरणावर भाष्य केले. मोफत अन्न वाटप करण्यासाठी राज्याकडे पैसे आहेत, पण न्यायाधीशांचे पगार आणि निवृत्ती […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Supreme Court निवडणुकीशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यापासून रोखणाऱ्या नियमाला काँग्रेसने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 20 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Supreme Court पोटगीचा अर्थ एखाद्या महिलेची आर्थिक स्थिती पुरुषाच्या (पती) बरोबरीने करणे नव्हे, तर जीवनमानाचा दर्जा अधिक चांगला मिळावा यासाठी आहे, […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Supreme Court दिल्लीत झाडांची मोजणी होणार आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ए एस ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने […]