supreme court | The Focus India

Download App

supreme court | The Focus India

Ramdas Athawale, : दलित असल्यामुळेच सरन्यायाधीशांवर हल्ला; केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांचा दावा; ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कारवाईची मागणी

Pravin Wankhade 11 Oct 2025 3:00 pm 0

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरील हल्ला हा ते दलित असल्यामुळेच झाला आहे, असा थेट आरोप केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी केला आहे. भूषण गवई हे स्वतःच्या मेहनतीने सरन्यायाधीश झाले. पण सवर्ण समाजातील काही लोकांना हे रुचले नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, असे आठवले म्हणालेत. त्यांच्या या आरोपामुळे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.

Supreme Court, : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- व्हॉट्सॲप का, स्वदेशी अ‍ॅप वापरा; सोशल मीडिया अकाउंट नियमनाची याचिका फेटाळली

Pravin Wankhade 11 Oct 2025 2:00 pm 0

देशभरातील सोशल मीडिया अकाउंट्स निलंबित करण्यासाठी किंवा ब्लॉक करण्यासाठी नियम तयार करण्याची मागणी करणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

SC Reserves : करूर चेंगराचेंगरीप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने CBI चौकशीवर निर्णय राखून ठेवला, हायकोर्टाला फटकारले

Pravin Wankhade 11 Oct 2025 9:30 am 0

करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची आणि विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अभिनेता विजयच्या पक्षाच्या टीव्हीके आणि भाजप नेत्या उमा आनंदन यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे.

SC Grants : 2022 पूर्वी भ्रूण फ्रीज असल्यास सरोगसी कायद्यातून सूट; सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- कोण आई-बाप होणार, हे सरकार ठरवू शकत नाही

Pravin Wankhade 10 Oct 2025 4:30 pm 0

गुरुवारी एका याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिलेने २०२२ पूर्वी गोठवलेले भ्रूण (फर्टिलेज्ड अंडी) ठेवले असतील तर तिला सरोगसी कायद्यांतर्गत वयोमर्यादेतून सूट मिळू शकते.

Shiv Sena : शिवसेना पक्ष, धनुष्यबाणावर सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा लांबली, आता 12 नोव्हेंबरला निर्णय

Pravin Wankhade 09 Oct 2025 4:00 pm 0

शिवसेना पक्षचिन्ह वादावरील पुढील सुनावणी 12 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. हे प्रकरण न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर 16 नंबरला सुनावणीसाठी आले होते. यावेळी उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाकडे पुढील तारीख मागितली. सिब्बलांच्या मागणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने अंतिम सुनावणीसाठी 12 नोव्हेंबर तारीख दिली.

Toxic Cough Syrup : 2 राज्यांत कफ सिरपमुळे 23 मुलांचा मृत्यू; 5 राज्यांमध्ये कोल्ड्रिफ सिरपवर बंदी, सीबीआय चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

Pravin Wankhade 08 Oct 2025 8:00 pm 0

मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विषारी कफ सिरप प्यायल्याने आतापर्यंत तेवीस मुलांचा मृत्यू झाला आहे. २ सप्टेंबरपासून मध्य प्रदेशात १९ आणि राजस्थानमध्ये चार मुलांचा मृत्यू झाला आहे. या साथीच्या आजारानंतर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरळ, तामिळनाडू आणि पंजाबने सिरपच्या विक्री आणि वापरावर बंदी घातली आहे.

Supreme Court : अनक्लेम्ड मालमत्तेसाठी केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि आरबीआयकडून मागितले उत्तर

Pravin Wankhade 07 Oct 2025 5:00 pm 0

लोक त्यांच्या सर्व आर्थिक मालमत्ता – सक्रिय, निष्क्रिय किंवा अनक्लेम्ड – एकाच वेळी पाहू शकतील अशा केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार आणि अनेक वित्तीय नियामकांकडून उत्तरे मागितली.

B.R. Gavai : सर्वोच्च न्यायालयात CJI गवई यांच्यावर हल्ल्याचा प्रयत्न; वकिलाने बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला

Pravin Wankhade 07 Oct 2025 2:00 pm 0

सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न एका वकिलाने केला, जेव्हा सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ एका प्रकरणाची सुनावणी करत होते.

Supreme Court : दिल्ली-NCRमध्ये फटाके बनवण्यास परवानगी, पण विक्रीवर बंदी; सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- फक्त ग्रीन फटाके तयार करता येतील

Pravin Wankhade 27 Sep 2025 8:00 pm 0

दिवाळीपूर्वी दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाके उत्पादनाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी परवानगी दिली. न्यायालयाने म्हटले आहे की ज्या उत्पादकांकडे हिरव्या फटाक्यांसाठी NEERI आणि PESO परवाने आहेत तेच ते उत्पादन करू शकतात.
.

Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- न्यायालयांनी गंभीर प्रकरणांची दररोज सुनावणी करावी; आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत बलात्कार प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करा

Pravin Wankhade 26 Sep 2025 8:00 pm 0

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विशेषतः संवेदनशील प्रकरणांमध्ये दैनंदिन सुनावणीची पद्धत पूर्णपणे सोडून देण्यात आली आहे आणि न्यायालयांनी ती पुन्हा सुरू करावी. बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन देण्याच्या कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- सैन्याच्या स्थायी कमिशन धोरणात त्रुटी; केंद्राने म्हटले- महिला अधिकाऱ्यांविरुद्ध भेदभाव नाही

Pravin Wankhade 25 Sep 2025 3:00 pm 0

बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय लष्कराच्या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन (एसएससी) च्या १३ महिला अधिकाऱ्यांच्या आरोपांवर सुनावणी केली. न्यायालयाने म्हटले की, स्थायी कमिशन धोरणात काही त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ, एका बॅचमध्ये ८० गुण असलेली व्यक्ती अधिकारी बनते, तर दुसऱ्या बॅचमध्ये ६५ गुण असलेली व्यक्ती देखील संधी मिळवू शकते

Karunanidhi : करुणानिधी यांच्या पुतळ्याच्या स्थापनेला सर्वोच्च स्थगिती; राजकारण्यांचा गौरव करण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा वापर करू नका

Pravin Wankhade 24 Sep 2025 8:00 pm 0

माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांचा पुतळा बसवण्याची परवानगी मागणारी याचिका घेऊन राज्याकडे आलेल्या तामिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फटकारले. या याचिकेत राजकारण्यांचे गौरव करण्यासाठी सार्वजनिक पैशाचा वापर का करावा, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- मानहानी गुन्ह्याच्या श्रेणीतून काढून टाकावी; जेएनयूच्या माजी प्राध्यापकांना नोटीस

Pravin Wankhade 24 Sep 2025 7:00 pm 0

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, मानहानीला गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर २०१६ मध्ये जेएनयूच्या माजी प्राध्यापक अमिता सिंग यांनी एका माध्यम संस्थेविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती.

Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- हायकोर्टाचे काही न्यायाधीश खटले पुढे ढकलतात, हे धोकादायक

Pravin Wankhade 24 Sep 2025 5:00 pm 0

सर्वोच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी म्हटले की, काही उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश त्यांचे कर्तव्य योग्यरित्या पार पाडत नाहीत आणि अशा न्यायाधीशांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले पाहिजे.

Supreme Court : अहमदाबाद प्लेन क्रॅशप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र-डीजीसीएकडून मागितले उत्तर, म्हटले- अहवालात पायलटची चूक खेदजनक

Pravin Wankhade 23 Sep 2025 6:00 pm 0

अहमदाबाद विमान अपघातात वैमानिकाच्या चुकीबद्दलच्या चर्चांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी “खेदजनक ” म्हटले. केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) आणि विमान अपघात तपास ब्युरो (AAIB) कडून उत्तरे मागितली.

Supreme Court : शीख विवाहांची नोंदणी आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत करा; सुप्रीम कोर्टाचे UP बिहारसह 17 राज्यांना आदेश

Pravin Wankhade 19 Sep 2025 8:00 pm 0

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी १७ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांना १९०९ च्या आनंद विवाह कायद्याअंतर्गत शीख विवाहांसाठी (आनंद कारज) नोंदणी प्रणाली चार महिन्यांत लागू करण्याचे निर्देश दिले.

Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले – पराली जाळणाऱ्यांना अटक का नाही, दंड अपुरा, शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्याची गरज

Pravin Wankhade 18 Sep 2025 9:00 pm 0

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी देशातील प्रदूषण नियंत्रण संस्था आणि राज्यांना हिवाळा सुरू होण्यापूर्वी वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी पुरविण्याचे निर्देश दिले. दिल्ली-एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाशी संबंधित खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली, ज्यामध्ये फटाके आणि पराली म्हणजेच शेतातील काडीकचरा जाळणे यांचा समावेश आहे. पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होईल.

Supreme Court : धर्मांतर कायद्यांवर सुप्रीम कोर्टाची 8 राज्यांना नोटीस; 4 आठवड्यांत मागितले उत्तर मागितले

Pravin Wankhade 17 Sep 2025 7:00 pm 0

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी धर्मांतराशी संबंधित कायद्यांबाबत ८ राज्यांना नोटीस बजावली आणि त्यांना ४ आठवड्यांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड आणि कर्नाटकच्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.

Supreme Court : खजुराहोच्या वामन मंदिरातील तुटलेली विष्णू मूर्ती बदलण्याची याचिका फेटाळली; CJI म्हणाले- देवालाच काहीतरी करायला सांगा!

Pravin Wankhade 17 Sep 2025 6:00 pm 0

खजुराहोच्या जवारी (वामन) मंदिरात भगवान विष्णूची ७ फूट उंच तुटलेली मूर्ती पुनर्संचयित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मंगळवारी सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. याचिकाकर्त्याने दावा केला की मुघल आक्रमणादरम्यान ही मूर्ती तुटली होती आणि तेव्हापासून ती याच स्थितीत आहे.

Local Body Elections : 31 जानेवारीपूर्वीच होणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकार, निवडणूक आयोगाला निर्देश

Pravin Wankhade 17 Sep 2025 9:00 am 0

मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (एसईसी) पालिका निवडणुका ३ वर्षांनी पुढे ढकलल्याबद्दल फटकारले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्याचे निर्देश दिले.

Supreme Court : “ यापुढे मुदतवाढ मिळणार नाही” ! निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने खडसावले

Nandkumar Baswade 16 Sep 2025 4:10 pm 0

विशेष प्रतिनिधी मुंबई : Supreme Court : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मुहूर्त लागतच नाही, असे दिसत आहे. न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर आता लवकरच निवडणुका होतील, […]

Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- अनियमितता आढळल्यास SIR रद्द करू; बिहारचा निर्णय तुकड्यांमध्ये देता येणार नाही, संपूर्ण देशात लागू होईल

Pravin Wankhade 16 Sep 2025 2:00 pm 0

आज, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारमधील एसआयआर (मतदार पडताळणी) विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. या दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की निवडणूक आयोग प्रक्रिया पाळत नाही. नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

Supreme Court स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर! राज्य निवडणूक आयाेगाचा सर्वाेच्च न्यायालयात अर्ज

Pravin Wankhade 16 Sep 2025 1:51 pm 0

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात असा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वाेच्च न्यायालयात केला आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती या अर्जात करण्यात आली आहे.

Vantara : वनताराने पूर्णपणे नियम पाळले; बदनामी करू नका- सुप्रीम कोर्ट; एसआयटीकडून वनताराला क्लीन चिट

Pravin Wankhade 16 Sep 2025 9:30 am 0

सुप्रीम कोर्टाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) वनतारा प्राणी बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राला क्लीन चिट दिली. तपास अहवाल रेकॉर्डवर घेत न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, एसआयटीने तज्ज्ञांच्या मदतीने तपास केला आणि त्यात कोणतेही उल्लंघन आढळले नाही. वनताराने अनेक प्रकरणांत आंतरराष्ट्रीय मानकांपेक्षा चांगले काम केले आहे. हत्ती आणि इतर प्राण्यांचे अधिग्रहण कायदेशीर व योग्य आहे. अहवाल साहसी, सखोल आणि निःपक्षपाती आहे. त्यावर शंका घेण्यास वाव नाही. अशा याचिका वारंवार दाखल करणे म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर आहे.

Supreme Court : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारासह वक्फच्या काही तरतुदींना स्थगिती; संपूर्ण दुरुस्तीला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

Pravin Wankhade 16 Sep 2025 8:03 am 0

सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ च्या काही प्रमुख कलमांवर सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण कायद्यावर बंदी घालण्याचा कोणताही आधार नाही, परंतु काही तरतुदी सध्या लागू करण्यापासून रोखण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वक्फ घोषित करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ५ वर्षे मुस्लिम असणे आवश्यक असल्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाशिवाय वक्फ घोषित करण्याच्या तरतुदीवरही बंदी घालण्यात आली.