ओबीसी आरक्षणाशिवाय झालेल्या निवडणुकांचे निकाल कळवा; सुप्रीम कोर्टाने आदेश
प्रतिनिधी नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात ओबीसींचे २७ % राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केले. अनेक प्रयत्न करूनही राज्य सरकार हे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यात अपयशी ठरले. […]
प्रतिनिधी नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात ओबीसींचे २७ % राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केले. अनेक प्रयत्न करूनही राज्य सरकार हे आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यात अपयशी ठरले. […]
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व रेकॉर्ड समितीच्या अध्यक्षा इंदू मल्होत्रा यांच्याकडे सोपवावे.Supreme Court forms five-member committee […]
हरिद्वार धर्म संसदेत चिथावणीखोर भाषणांप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि उत्तराखंड सरकारला नोटीस बजावली आहे. याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी 10 दिवसांनी […]
पंजाबमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱ्यात फिरोजपूर मध्ये मोठी त्रुटी आढळली. सुरक्षेचे उल्लंघन झाले. याविषयी सुप्रीम कोर्टाने आधी जाहीर केल्याप्रमाणे स्वतंत्र […]
प्रतिनिधी नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेतून भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन करण्यात आले या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने महाविकास आघाडी सरकारच्या या कारवाईवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले […]
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : पंतप्रधानांच्या पंजाब दौऱ्यात सुरक्षेत त्रुटी आढळली आणि तिचे उल्लंघन झाले. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने गंभीर दखल घेतली असून पंतप्रधानांचे सर्व […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (नीट-पीजी) ओबीसींना २७ % आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला १० % आरक्षण लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज […]
सुप्रीम कोर्टानं वैद्यकीय अभ्यासक्रमात लागू करण्यात आलेल्या ओबीसींच्या (OBC) 27 टक्के आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएसच्या (EWS) 10 टक्के आरक्षणाच्या आधारे प्रवेशप्रक्रिया राबवण्यास मंजुरी दिली आहे. NEET […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : पंजाबमधील हुसैनीवाला येथे बुधवारी (५ जानेवारी) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेतील हलगर्जीपणाचे प्रकरण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : पंजाबच्या फिरोजपूर जिल्ह्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याच्या वेळी सुरक्षाव्यवस्थेतली त्रुटी आणि झालेले उल्लंघन याबाबत गंभीर कायदेशीर हालचाली तेज झाल्या आहेत. […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने असे मानले आहे की विमा कंपनी प्रस्ताव फॉर्ममध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विमाधारकाच्या विद्यमान वैद्यकीय स्थितीचा संदर्भ देऊन पॉलिसी जारी केल्यानंतर […]
कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी आता वसाहतवादी भूमिकेतून बाहेर पडण्याची गरज आहे. मनू, चाणक्य आणि बृहस्पतींनी विकसित केलेली पुरातन भारतीय न्यायव्यवस्थाच भारतासाठी योग्य असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती किंवा जमातीमधील कुठल्याही व्यक्तीविरोधात चार भिंतीच्या आत काही अपमानजनक बोलल्यास किंवा ज्या गोष्टीबाबत कुठलाही साक्षीदार नसेल, अशी बाब […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली:कथित पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची राज्यपातळीवर चौकशी करण्याचा पश्चिम बंगाल सरकारचा डाव उधळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अशा प्रकारच्या चौकशीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे […]
एकूण ८५ हजार अर्ज आले होते त्यातील फक्त १६५८ जणांना मंजुरी मिळाली असून त्यांना ९ डिसेंबरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. Supreme Court orders state […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : चीनसोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील वाढता तणाव लक्षात घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी चार धाम महामार्गाच्या रुंदीकरणास परवानगी देण्याची संरक्षण मंत्रालयाची विनंती […]
विशेष प्रतिनिधी दिल्ली : नुकताच सुप्रीम कोर्टाने एका केसमध्ये आदेश दिला आहे की, जर मुलीला वाटत असेल की आपल्या वडिलांनी आपली जबाबदारी घ्यावी तर तिनेदेखील […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाकडून दुहेरी फटकार खाण्याचा आज ठाकरे – पवार सरकारचा दिवस होता. आधी ओबीसी राजकीय आरक्षणावरून सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे – पवार […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीच्या ठाकरे – पवार सरकारला अजून एक मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाने कर्जदारांना वैयक्तिक हमी मागविण्याचा आणि प्रवर्तक /जामीनदारांच्या वैयक्तिक मालमत्तेद्वारे थकबाकी वसूल करण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली – राजधानी दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला चांगलेच धारेवर धरताना पुढील चोवीस तासांमध्ये प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय आमच्यासमोर […]
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : प्रख्यात उद्योग घराणेकिर्लोस्कर बंधूंमधील संपत्तीच्या वाटप वादात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे बजावले आहे की मध्यस्थी अर्धवट स्वीकारू नका. संपूर्ण स्वीकारा अन्यथा मध्यस्थी […]
केंद्र सरकारनं नीटच्या माध्यमातून वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमांमध्ये ओबीसी आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या अंतर्गत ओबीसीसाठी 27 तर ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी […]